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1 जुलाई से बदलेंगे कई बड़े नियम, पेट्रोल-डीजल, LPG, पासपोर्ट, रेलवे और क्रेडिट कार्ड से जुड़े बदलाव लागू

1 जुलाई से बदलेंगे कई बड़े नियम, पेट्रोल-डीजल, LPG, पासपोर्ट, रेलवे और क्रेडिट कार्ड से जुड़े बदलाव लागू

1 जुलाई से देशभर में कई नए नियम लागू होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों की जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। पेट्रोल-डीजल, एलपीजी, आधार, पासपोर्ट, रेलवे, क्रेडिट कार्ड और वाहनों की कीमतों से जुड़े कई बदलाव प्रभावी होंगे। ऐसे में लोगों के लिए इन नए नियमों की जानकारी पहले से होना जरूरी है, ताकि किसी तरह की असुविधा या अतिरिक्त खर्च से बचा जा सके।

सबसे बड़ा बदलाव पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के फैसले से जुड़ा है। मंत्रालय ने 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लागू अस्थायी प्रतिबंध हटा दिए हैं। 12 जून को पश्चिम एशिया में तनाव के बीच जमाखोरी रोकने के लिए रिटेल पेट्रोल पंपों पर प्रति ग्राहक प्रतिदिन 200 लीटर डीजल की सीमा तय की गई थी और बड़े उपभोक्ताओं को निर्धारित कंज्यूमर पंपों से ईंधन लेने के निर्देश दिए गए थे। अब आपूर्ति सामान्य होने के बाद ये सभी प्रतिबंध समाप्त कर दिए गए हैं।

हर महीने की तरह 1 जुलाई को तेल कंपनियां कमर्शियल एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी और एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) की कीमतों की भी समीक्षा करेंगी। ऐसे में इन ईंधनों के दाम बढ़ या घट सकते हैं। हालांकि घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में फिलहाल किसी बदलाव की पुष्टि नहीं हुई है।

UIDAI ने आधार धारकों को बड़ी राहत देते हुए 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक आधार में ईमेल आईडी जोड़ने या अपडेट कराने की सुविधा मुफ्त कर दी है। पहले इस सेवा के लिए 75 रुपये शुल्क देना पड़ता था। यह सुविधा केवल नए आधार मोबाइल ऐप के जरिए उपलब्ध होगी। साथ ही पुराने mAadhaar ऐप की जगह नया ऐप लागू किया जा रहा है।

विदेश यात्रा की योजना बना रहे लोगों के लिए पासपोर्ट बनवाना अब महंगा हो जाएगा। पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 के तहत 36 पन्नों वाले सामान्य पासपोर्ट की फीस 1500 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दी गई है, जबकि तत्काल सेवा की फीस 5000 रुपये होगी। 60 पन्नों वाले पासपोर्ट की फीस भी बढ़ा दी गई है। हालांकि पासपोर्ट की वैधता पहले की तरह 10 वर्ष ही रहेगी।

रेलवे ने बिना टिकट यात्रा पर भी सख्ती बढ़ा दी है। 1 जुलाई से बिना टिकट या गलत टिकट के साथ यात्रा करने पर न्यूनतम जुर्माना 250 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। यह बदलाव जन विश्वास संशोधन अधिनियम 2026 के तहत लागू किया जा रहा है। रेलवे का कहना है कि इसका उद्देश्य बिना टिकट यात्रा पर रोक लगाना और टिकट जांच व्यवस्था को मजबूत बनाना है।

बैंकिंग क्षेत्र में भी बदलाव देखने को मिलेंगे। SBI Card ने कुछ PhonePe SBI Credit Card पर मिलने वाले रिवॉर्ड प्वाइंट्स के नियमों में बदलाव किया है। वहीं HDFC Bank के Regalia Gold Credit Card धारकों को अब मुफ्त घरेलू एयरपोर्ट लाउंज सुविधा पाने के लिए पिछली तिमाही में कम से कम 60 हजार रुपये खर्च करना होगा।

वाहन खरीदने की योजना बना रहे लोगों को भी झटका लग सकता है। Tata Motors ने अपनी पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिक और कमर्शियल गाड़ियों की कीमतों में 1.5 से 2.5 प्रतिशत तक बढ़ोतरी का ऐलान किया है। वहीं Kia India भी 1 जुलाई से अपनी सभी कारों की कीमतों में 2 प्रतिशत तक की वृद्धि करेगी। कंपनियों ने इसकी वजह कच्चे माल की बढ़ती लागत और महंगाई को बताया है।

आयकर रिटर्न को लेकर भी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। हालांकि 1 जुलाई से आयकर रिटर्न के नियमों में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। आकलन वर्ष 2026-27 के लिए रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया पहले से जारी है। नौकरीपेशा और गैर-ऑडिट करदाताओं के लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई, बिना ऑडिट वाले कारोबारियों के लिए 31 अगस्त और ऑडिट वाले मामलों के लिए 31 अक्टूबर निर्धारित है।

इसके अलावा जिन उपभोक्ताओं के पास एलपीजी और पीएनजी दोनों कनेक्शन हैं, उनके लिए सरकार द्वारा निर्धारित समयसीमा 30 जून को समाप्त हो रही है। हालांकि फिलहाल ऐसे उपभोक्ताओं की गैस आपूर्ति तत्काल बंद करने का कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया है, लेकिन समय रहते अपने कनेक्शन से जुड़े आवश्यक अपडेट कराने की सलाह दी गई है।

कुल मिलाकर 1 जुलाई से लागू होने वाले ये बदलाव आम लोगों के खर्च, यात्रा, बैंकिंग और दैनिक जीवन से जुड़े कई पहलुओं को प्रभावित करेंगे। ऐसे में नए नियमों की जानकारी रखना और आवश्यक कार्य समय पर पूरा करना लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा।

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