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पंजाब में उद्योगों के लिए बड़ी सौगात: लॉन्च हुआ ‘फास्ट ट्रैक पंजाब पोर्टल’, 45 दिन में मिलेंगी सभी मंजूरियां

पंजाब में उद्योगों के लिए बड़ी सौगात: लॉन्च हुआ ‘फास्ट ट्रैक पंजाब पोर्टल’, 45 दिन में मिलेंगी सभी मंजूरियां

पंजाब सरकार ने उद्योग जगत को राहत देते हुए एक क्रांतिकारी पहल की है। मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मोहाली में ‘फास्ट ट्रैक पंजाब पोर्टल’ का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से अब राज्य में निवेश करने वाले उद्यमियों को 45 दिनों के भीतर सभी आवश्यक मंजूरियां प्राप्त हो सकेंगी।
इस नई व्यवस्था से निवेशकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि यह पोर्टल पंजाब के औद्योगिक विकास में मील का पत्थर साबित होगा और राज्य को देश के प्रमुख औद्योगिक गंतव्य के रूप में स्थापित करेगा।
फास्ट ट्रैक पोर्टल के जरिए अब मैन्युफैक्चरिंग, आईटी जैसे विभिन्न सेक्टरों को सिंगल विंडो से मंजूरी मिल सकेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि जिन प्रोजेक्ट्स की लागत 5 करोड़ रुपये से अधिक है, वे पूरी तरह ऑनलाइन प्रक्रिया से मंजूरी पा सकेंगे। साथ ही ‘सिंगल पेन सिस्टम’ लागू कर दिया गया है, जिससे सभी विभागों के दस्तावेज एक ही जगह से मिल जाएंगे
मुख्यमंत्री ने बताया कि जो उद्यमी पंजाब में उद्योग लगाना चाहते हैं, वे अब ‘इनवेस्ट पंजाब’ पोर्टल से रंग-कोडेड विशेष स्टैंप पेपर खरीद सकते हैं। इसके माध्यम से CLU, वन विभाग, प्रदूषण नियंत्रण, अग्निशमन समेत अन्य सभी मंजूरियां ली जा सकेंगी। यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी और सभी मंजूरियां सिर्फ 15 दिनों में उपलब्ध कराई जाएंगी।
फास्ट ट्रैक पोर्टल को ई-गवर्नेंस और इंडस्ट्रियल मॉडल गवर्नेंस की रीढ़ बताया गया है। मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि यदि पोर्टल की कार्यप्रणाली जमीनी स्तर पर प्रभावी रही, तो यह पंजाब को निवेश का हॉटस्पॉट बना देगा।
इस अवसर पर वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और अन्य कैबिनेट मंत्री भी उपस्थित रहे। अरविंद केजरीवाल ने भी उद्यमियों से अपील की कि वे इस पोर्टल का अधिक से अधिक उपयोग करें और राज्य के विकास में भागीदार बनें।
यह पहल पंजाब में उद्योगों के अनुकूल माहौल तैयार करने की दिशा में एक बड़ा और साहसी कदम माना जा रहा है। इससे न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। यदि यह नीति सफल रही, तो यह मॉडल देश के अन्य राज्यों के लिए भी मिसाल बन सकता है।

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