मुख्य सामग्री पर जाएं
ब्रेकिंग न्यूज़
फार्मेसी परीक्षा पर विवाद के बीच CM मान का बड़ा बयान, बोले- पेपर लीक नहीं, नकल की कोशिश हुई थी लोकसभा में पप्पू यादव का NTA पर बड़ा हमला, बोले- पेपर लीक की जड़ तक पहुंचे सरकार, चेयरमैन पर क्यों है इतनी मेहरबानी? भगवंत मान सरकार प्रदेश में स्वास्थ संबंधी समस्याओं को लेकर सजग छात्रों के समर्थन में अन्ना हजारे मौन व्रत पर, आंदोलन को मिला बड़ा साथ जंतर-मंतर पर अफरा-तफरी, छात्रों और निहंगों के बीच धक्का-मुक्की से बढ़ा तनाव PM मोदी के ऐलान पर राहुल गांधी का पलटवार, रखीं 3 बड़ी मांगें CJP Protest: दिल्ली में बवाल, 16 मेट्रो स्टेशन बंद; सरकार से बातचीत को तैयार CJP पंजाब में बनाए जाएंगे 10 लाख नए राशन कार्ड 22 जुलाई से शुरू होंगे आवेदन :मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान PM मोदी का राहुल गांधी पर तंज: मैं 56 साल के युवा की बात नहीं, 28 साल के युवाओं की बात कर रहा हूं सोनम वांगचुक को दूसरे अस्पताल शिफ्ट करने की मांग, दिल्ली हाईकोर्ट में जल्द सुनवाई

बच्चों को मिली बड़ी राहत, ओडिशा में स्कूल जाने के लिए छात्रों को नहीं देना होगा किराया

बच्चों को मिली बड़ी राहत, ओडिशा में स्कूल जाने के लिए छात्रों को नहीं देना होगा किराया

ओडिशा सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए एक बड़ा फैसला लेते हुए उन्हें सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सौगात दी है। इस कदम से राज्यभर के लाखों छात्रों को रोजाना फायदा मिलने वाला है। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में हुई हाई लेवल बैठक के बाद बुधवार को इस योजना को मंजूरी दी गई और स्कूल एवं जन शिक्षा विभाग ने इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया।

नोटिफिकेशन के मुताबिक, राज्य के सभी स्कूली छात्र अब अपने वैध स्कूल आईडी कार्ड दिखाकर या फिर यूनिफॉर्म पहनकर सरकारी बसों में बिना किराया दिए सफर कर सकेंगे। इस सुविधा को मुख्यमंत्री बस सेवा योजना के तहत लागू किया गया है।

योजना को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए ओडिशा राज्य सड़क परिवहन निगम (OSRTC) को मौजूदा बस रूट्स और समय सारिणी की समीक्षा करने और अधिक से अधिक स्कूलों को नेटवर्क से जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, जिला शिक्षा अधिकारियों से नए बस रूट्स की मैपिंग के लिए आवश्यक विवरण मुहैया कराने को कहा गया है।

हालांकि सरकार ने माना है कि इस योजना से राजस्व हानि की संभावना है, लेकिन इसके लिए वाणिज्य एवं परिवहन विभाग को अतिरिक्त बजटीय सहायता दी जाएगी। स्कूल एवं जन शिक्षा विभाग की आयुक्त-सह-सचिव शालिनी पंडित ने सभी संबंधित विभागों को तुरंत कार्रवाई शुरू करने और नियमित प्रगति रिपोर्ट भेजने के निर्देश भी जारी किए हैं।

इस फैसले से सबसे ज्यादा लाभ ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों के छात्रों को मिलेगा, जिनके लिए रोजाना बस का किराया एक बड़ी समस्या थी। सरकार का मानना है कि इस कदम से छात्रों पर आर्थिक बोझ कम होगा और स्कूल अटेंडेंस में भी बढ़ोतरी होगी।

ओडिशा सरकार के इस निर्णय का छात्रों और अभिभावकों ने खुले दिल से स्वागत किया है। उनका कहना है कि यह कदम शिक्षा को और सुलभ बनाएगा और बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

Share This
अगला लेख → DUSU 2025: अध्यक्ष बने ABVP के आर्यन मान, उपाध्यक्ष पद NSUI …

टिप्पणी करें

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ताज़ा ख़बरें
बाज़ार
सेंसेक्स 77,655 +889 (+1.16%)
निफ्टी 24,250 +265 (+1.1%)
मौसम
22°C
Partly Cloudy
💧 89% 💨 5 km/h
Dehradun