यूपी के किसानों को योगी सरकार की सौगात, अब 11% नहीं सिर्फ 6% ब्याज पर मिलेगा कृषि लोन
उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। प्रदेश में सोमवार से लघु और सीमांत किसानों को मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत छह प्रतिशत ब्याज दर पर कृषि ऋण उपलब्ध कराने की शुरुआत होगी। इसके साथ ही बाढ़, अत्यधिक बारिश, चक्रवात और ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए प्रभावित किसानों को कृषि निवेश अनुदान की राशि भी जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान किसानों को राहत देने से जुड़े इन कदमों की शुरुआत करेंगे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के योगिराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम में फसल नुकसान से प्रभावित किसानों के लिए कृषि निवेश अनुदान जारी करेंगे। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, प्रदेश के 9 लाख 18 हजार 91 किसानों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से सहायता राशि दी जानी है। इसके लिए करीब 483 करोड़ रुपये जारी किए जाने की बात कही गई है। हालांकि, जारी की जाने वाली राशि के संबंध में उपलब्ध विवरण में 483 करोड़ और 493 करोड़ रुपये, दोनों आंकड़े दिए गए हैं।
राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार, चालू वित्तीय वर्ष की शुरुआत से 9 अक्टूबर तक बाढ़, अतिवृष्टि, चक्रवात और ओलावृष्टि के कारण फसल क्षति झेलने वाले 9 लाख से अधिक किसानों की पहचान की गई है। सितंबर के अंतिम सप्ताह में आए चक्रवात से भी फसलों को काफी नुकसान पहुंचा था। ऐसे में कृषि निवेश अनुदान के जरिए प्रभावित किसानों को अगली फसल की तैयारी और खेती से जुड़े जरूरी खर्चों में मदद मिलने की उम्मीद है। कार्यक्रम में प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और अन्य जनप्रतिनिधियों के भी मौजूद रहने की संभावना है।
वहीं, मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत किसानों को कृषि ऋण पर ब्याज में राहत दी जाएगी। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक (एलडीबी) के माध्यम से मिलने वाले ऋण पर ब्याज दर 11 प्रतिशत से घटाकर छह प्रतिशत की जा रही है। इससे पात्र लघु और सीमांत किसानों को पहले की तुलना में कम ब्याज देना होगा। योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 23 सितंबर को की थी।
इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक की 323 शाखाओं के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। कृषि ऋण पर सरकार की ओर से दिए जाने वाले अनुदान के लिए बैंक को 38 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने का आदेश भी जारी किए जाने की जानकारी है। सस्ती ब्याज दर पर ऋण और फसल नुकसान के बदले आर्थिक सहायता मिलने से प्रदेश के किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है।
