हरियाणा के ₹700 करोड़ के कथित फ्रॉड में CBI का बड़ा एक्शन, 4 और आरोपी गिरफ्तार
हरियाणा के विभिन्न सरकारी विभागों, चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी और क्रेस्ट सोसायटी से जुड़े 700 करोड़ रुपये से अधिक की कथित वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने चार और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में सेक्टर-35 के बर्तन कारोबारी गौरव कांसल, सिद्धार्थ नरूला, मोहित और मनोज शामिल हैं। चारों आरोपियों को पंचकूला स्थित सीबीआई अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें तीन दिन की रिमांड पर भेज दिया गया। एजेंसी अब यह पता लगाने में जुटी है कि कथित धोखाधड़ी की रकम कहां-कहां भेजी गई और इससे किन लोगों को फायदा पहुंचा।
सीबीआई के मुताबिक, इस मामले में गौरव कांसल की भूमिका सरकारी खातों से निकाली गई रकम को नकदी में बदलने और फिर उसे अलग-अलग बैंक खातों में जमा कराने में अहम रही। जांच एजेंसी का आरोप है कि गौरव ने आईडीएफसी बैंक के पूर्व ब्रांच मैनेजर और मामले के कथित मास्टरमाइंड रिभव ऋषि के साथ मिलकर करीब दो वर्षों के दौरान 94 करोड़ रुपये की रकम को ठिकाने लगाने में मदद की। एजेंसी इस बात की भी जांच कर रही है कि इस धनराशि का इस्तेमाल कहां किया गया और क्या इससे संपत्तियां खरीदी गईं।
जांच में कथित तौर पर कई कंपनियों और बैंक खातों के जरिए पैसों के लेन-देन का खुलासा हुआ है। सीबीआई के अनुसार, 6 दिसंबर 2023 से 5 दिसंबर 2025 के बीच आरएस ट्रेडर्स, कैपको फिनटेक सर्विसेज और स्वास्तिक देश प्रोजेक्ट्स नाम की कंपनियों से भारत डिस्ट्रिब्यूटर्स के बैंक खाते में 82 लेन-देन के जरिए 26.78 करोड़ रुपये भेजे गए। एजेंसी इन लेन-देन के उद्देश्य, कंपनियों की वास्तविक भूमिका और रकम के अंतिम लाभार्थियों का पता लगाने की कोशिश कर रही है।
सीबीआई को संदेह है कि इस पूरे मामले में आरोपियों ने एक संगठित नेटवर्क की तरह काम किया। जांच का प्रमुख पहलू यह है कि सरकारी विभागों और अन्य संस्थानों से कथित तौर पर निकाली गई रकम को किन माध्यमों से इधर-उधर किया गया, किन बैंक खातों का इस्तेमाल हुआ और इस नेटवर्क में अन्य कौन-कौन लोग शामिल हो सकते हैं।
चारों आरोपियों को तीन दिन की रिमांड पर भेजे जाने के बाद सीबीआई उनसे पूछताछ कर कथित वित्तीय लेन-देन और रकम के इस्तेमाल से जुड़े सवालों के जवाब तलाशेगी। मामले में जांच जारी है। आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की अंतिम पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया के दौरान होगी।
