दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में प्रतिनिधित्व करने हेतु 14 विधायकों को नामित किया है। यह नामांकन नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 3(3)(बी)(ii) के अंतर्गत किया गया है।
इस अवसर पर विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि नामित विधायक नगर निगम के बजट निर्माण, शहरी प्रशासन और नगर निकाय की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने में सहयोग करेंगे। इसके साथ ही, वे स्वच्छता, बुनियादी ढांचे के विकास और अन्य नगर निगम से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर कार्य करेंगे, जिससे दिल्ली के नागरिकों का जीवन स्तर सुधर सके।
नामित विधायकों की सूची:
- अनिल कुमार शर्मा (आर.के. पुरम)
- चंदन कुमार चौधरी (संगम विहार)
- जितेंद्र महाजन (रोहतास नगर)
- कर्नैल सिंह बस्ती (शकूर बस्ती)
- मनोज कुमार शौकीन (नांगलोई जाट)
- नीलम पहलवान (नजफगढ़)
- प्रद्युम्न सिंह राजपूत (द्वारका)
- प्रवेश रत्न पटेल (पटेल नगर)
- राज कुमार भाटिया (आदर्श नगर)
- राम सिंह नेताजी (बदरपुर)
- रवि कांत त्रिलोकपुरी (त्रिलोकपुरी)
- संजय गोयल (शाहदरा)
- सुरेंद्र कुमार (गोकलपुर)
- तरविंदर सिंह मरवाह (जंगपुरा)
इन विधायकों की भूमिका विधानसभा और एमसीडी के बीच समन्वय स्थापित करने में महत्वपूर्ण होगी। वे शहरी विकास, कचरा प्रबंधन, प्रदूषण नियंत्रण और सार्वजनिक स्वच्छता जैसी चुनौतियों के समाधान में योगदान देंगे। इससे दिल्ली की नगर निगम सेवाओं को और मजबूत करने और शहर के सतत विकास को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।
संविदा कर्मचारियों के लिए 800 करोड़ रुपये का बजट आवंटन
हाल ही में दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने अपने 12,000 संविदा कर्मचारियों के वेतन और नियमितीकरण के लिए 800 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है।
इसके अलावा, 2024-25 और 2025-26 के बजट को अंतिम रूप देने के लिए एमसीडी की एक विशेष बैठक आयोजित की गई। हालांकि, बैठक के दौरान आम आदमी पार्टी (AAP) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के पार्षदों के बीच तीखी बहस और नारेबाजी के कारण सदन में हंगामा देखने को मिला। इसी बीच, 2024-25 के संशोधित बजट अनुमानों और 2025-26 के बजट अनुमानों को पारित कर दिया गया।
यह पहल दिल्ली सरकार की शहरी प्रशासन को मजबूत करने, जवाबदेही सुनिश्चित करने और नगर निगम की सेवाओं में सुधार लाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
