Uttar Pradesh

UPSSSC का बड़ा अपडेट: बीसीजी तकनीशियन के 76 अभ्यर्थी अभिलेख परीक्षण के लिए अर्ह, 20 नवंबर तक मौका

उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए महत्वपूर्ण खबर है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा निदेशालय और खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अंतर्गत चल रही भर्ती प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाते हुए दो अहम सूचनाएं जारी की हैं। आयोग ने बीसीजी तकनीशियन मुख्य परीक्षा के आधार पर 76 अभ्यर्थियों को अभिलेख परीक्षण के लिए अर्ह घोषित किया है। वहीं, कनिष्ठ विश्लेषक (खाद्य) भर्ती में उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी के आठ अभ्यर्थियों की अनुपूरक सूची भी जारी की गई है।

आयोग की ओर से बीसीजी तकनीशियन मुख्य परीक्षा का परिणाम 6 नवंबर 2026 को आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया। इसमें प्राप्तांकों के आधार पर 76 अभ्यर्थियों को अभिलेख परीक्षण के लिए योग्य पाया गया है। संबंधित अभ्यर्थियों को 6 नवंबर से 20 नवंबर 2026 तक आयोग के निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल पर अपने शैक्षिक प्रमाण-पत्र, आरक्षण से जुड़े दस्तावेज और अन्य जरूरी अभिलेख अपलोड करने होंगे। आयोग ने स्पष्ट किया है कि दस्तावेज अपलोड करने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी।

इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अंतर्गत कनिष्ठ विश्लेषक (खाद्य) भर्ती में उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी के आठ अभ्यर्थियों की अनुपूरक सूची जारी की गई है। आयोग के मुताबिक, विज्ञापित पदों के सापेक्ष इस श्रेणी में अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता को देखते हुए लिखित परीक्षा के स्कोर और मेरिट के आधार पर सूची तैयार की गई है। इसके साथ ही पुनरीक्षित कटऑफ अंक 7.25 निर्धारित किए गए हैं।

इन आठ अभ्यर्थियों का अभिलेख परीक्षण 13 नवंबर 2026 को दोपहर एक बजे आयोग कार्यालय, पिकप भवन, गोमतीनगर, लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को निर्धारित समय पर अपने आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।

आयोग ने यह भी साफ किया है कि अभिलेख परीक्षण के लिए अर्ह घोषित होने का अर्थ अंतिम चयन नहीं है। अंतिम चयन अभिलेखों की जांच और निर्धारित मानकों के अनुसार पात्रता सुनिश्चित होने के बाद ही किया जाएगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने पर जोर दे रही है। इन भर्तियों के अगले चरण पूरे होने से स्वास्थ्य सेवाओं और खाद्य सुरक्षा प्रशासन जैसे महत्वपूर्ण विभागों में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया को गति मिलने की उम्मीद है।

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