गडकरी ने टैक्स घटाने की मांग पर लगाई रोक, जानें उन्होंने ऐसा क्यों कहा और किसे ?
केंद्रीय सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को उद्योग जगत से आग्रह किया कि वे बार-बार टैक्स में कटौती की मांग न करें, क्योंकि सरकार को गरीबों के कल्याण के लिए धन की जरूरत होती है। एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि भारत की लॉजिस्टिक लागत अगले दो वर्षों में घटकर नौ प्रतिशत तक आ जाएगी।
गडकरी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जीएसटी और अन्य करों में कटौती की मांग न करें, क्योंकि यह एक सतत प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार करों में कटौती करती है, तो लोग और अधिक की मांग करेंगे, लेकिन सरकार की प्राथमिकता गरीबों के कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाना है। सरकार का उद्देश्य अमीरों से कर लेकर गरीबों को लाभ पहुंचाना है।
मंत्री ने बताया कि फिलहाल भारत की लॉजिस्टिक लागत 14-16 प्रतिशत है, जिसे दो साल में नौ प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि इससे भारतीय उद्योग अंतरराष्ट्रीय बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकेगा। चीन में लॉजिस्टिक लागत आठ प्रतिशत और अमेरिका व यूरोपीय देशों में 12 प्रतिशत है।
गडकरी ने उद्योग जगत से आग्रह किया कि वे उत्पादन लागत घटाने पर ध्यान दें, लेकिन गुणवत्ता से कोई समझौता न करें। उन्होंने रोजगार सृजन पर जोर देते हुए कहा कि उद्योग जगत सिर्फ धन नहीं, बल्कि रोजगार भी उत्पन्न करता है। इसके अलावा, उन्होंने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए आयात घटाने और निर्यात बढ़ाने की जरूरत पर भी जोर दिया।
