भारत मां के सभी लाल एक समान, भेदभाव का कोई सवाल ही नहीं , DMK सांसद से बोले शिवराज
लोकसभा में मंगलवार को तमिलनाडु के एक सांसद ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर सवाल उठाया, जिस पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट जवाब दिया। उन्होंने तमिलनाडु सरकार से अनुरोध किया कि यदि कोई पात्र किसान इस योजना से वंचित है, तो उनकी सूची पोर्टल पर अपडेट की जाए। उन्होंने आश्वासन दिया कि जैसे ही सूची प्राप्त होगी, केंद्र सरकार बिना किसी देरी के सहायता राशि किसानों के खाते में भेजेगी।
तमिलनाडु के 14,000 किसानों की सूची लंबित
कृषि मंत्री ने बताया कि तमिलनाडु में करीब 14,000 किसान ऐसे हैं, जिनकी पात्रता की जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भुगतान में देरी केंद्र सरकार की नहीं, बल्कि राज्य सरकार की ओर से हो रही है। डीएमके सांसदों के आरोपों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जांच पूरी होते ही सभी पात्र किसानों को योजना का लाभ मिलेगा।
तमिलनाडु के मंत्रियों की गैरमौजूदगी पर शिवराज का तंज
केंद्रीय मंत्री ने लोकसभा में तमिलनाडु में अपनी यात्राओं का जिक्र करते हुए कहा कि जब वे कृषि और ग्रामीण विकास संबंधी कार्यों के लिए दो बार राज्य गए, तो किसी भी बैठक में न तो कृषि मंत्री मौजूद थे और न ही ग्रामीण विकास मंत्री। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि केंद्र सरकार किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करती और तमिलनाडु के किसानों के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
हर पात्र किसान को मिलेगा लाभ
शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि हर पात्र किसान को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिले, इसके लिए केंद्र सरकार ने कई उपाय किए हैं।
- पीएम किसान पोर्टल और मोबाइल ऐप तैयार किया गया है।
- तीन विशेष अभियान चलाए गए हैं ताकि अधिक से अधिक किसानों को योजना से जोड़ा जा सके।
- 15 अप्रैल से चौथा अभियान शुरू किया जाएगा ताकि कोई भी पात्र किसान योजना से वंचित न रहे।
पीएम मोदी ने छोटे किसानों की समस्या समझी
उन्होंने कहा कि पहले छोटे किसानों को खाद और बीज के लिए भी ब्याज पर पैसा लेना पड़ता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी इस समस्या को समझते हुए हर साल 6,000 रुपये तीन किस्तों में देने का निर्णय लिया।
DBT के जरिए सीधे खाते में जाती है रकम
कृषि मंत्री ने कहा कि पहले एक रुपये में से सिर्फ 15 पैसे जरूरतमंद तक पहुंचते थे, लेकिन मोदी सरकार में 6,000 रुपये की पूरी राशि सीधे किसान के खाते में ट्रांसफर होती है। उन्होंने राज्य सरकारों से अपील की कि यदि कोई पात्र किसान योजना से वंचित है, तो उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तुरंत कराया जाए ताकि हर जरूरतमंद किसान को उसका हक मिल सके।
