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सरकारी सिफारिश का असर, स्टील कंपनियों के शेयर ने भरी उड़ान, जानें किसका प्रदर्शन कैसा रहा

सरकारी सिफारिश का असर, स्टील कंपनियों के शेयर ने भरी उड़ान, जानें किसका प्रदर्शन कैसा रहा

    वाणिज्य मंत्रालय की जांच शाखा, व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) ने बुधवार को घरेलू स्टील उत्पादकों को आयात में वृद्धि से बचाने के लिए कुछ स्टील उत्पादों पर 200 दिनों के लिए 12% का अनंतिम सुरक्षा शुल्क लगाने की सिफारिश की है। इस खबर के बाद आज स्टील कंपनियों के शेयरों में तेजी देखी गई। पांच प्रमुख स्टील कंपनियों – सेल, टाटा स्टील लिमिटेड, जेएसडब्ल्यू स्टील और जिंदल स्टेनलेस के शेयरों में 5% तक की बढ़त दर्ज की गई। इसके अलावा, निफ्टी मेटल इंडेक्स में 1% की वृद्धि हुई और यह 9,123.40 के स्तर पर पहुंच गया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (3.65%), टाटा स्टील (2.29%), जेएसडब्ल्यू स्टील (1.11%), जिंदल स्टेनलेस (0.81%) और जिंदल स्टील एंड पावर (0.01%) के शेयरों में भी उछाल आया।

    स्टील कंपनियों में सेल के शेयरों में सबसे अधिक तेजी देखी गई। बीएसई पर सेल के शेयरों में 5% की बढ़ोतरी हुई और यह 114.40 रुपये के स्तर पर पहुंच गया। इससे पहले कंपनी का शेयर 108.90 रुपये पर बंद हुआ था। इस तेजी के साथ ही कंपनी का बाजार पूंजीकरण 46,731 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले साल दिसंबर में डीजीटीआर ने फैब्रिकेशन, पाइप निर्माण, निर्माण, पूंजीगत सामान, ऑटो, ट्रैक्टर, साइकिल और इलेक्ट्रिकल पैनल जैसे विभिन्न उद्योगों में उपयोग होने वाले ‘गैर-मिश्र धातु और मिश्र धातु स्टील फ्लैट उत्पादों’ के आयात में अचानक हुई वृद्धि की जांच शुरू की थी।

    अंतिम फैसला वित्त मंत्रालय करेगा
    डीजीटीआर ने अपनी जांच में पाया है कि भारत में इन उत्पादों के आयात में हाल ही में अचानक, तेज और महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, जिससे घरेलू उद्योग और उत्पादकों को गंभीर नुकसान होने का खतरा है। डीजीटीआर ने 18 मार्च को जारी एक नोटिफिकेशन में कहा है कि ऐसी गंभीर परिस्थितियां मौजूद हैं, जहां अनंतिम सुरक्षा उपायों को लागू करने में देरी होने से नुकसान हो सकता है, जिसकी भरपाई करना मुश्किल होगा। इसलिए, अनंतिम सुरक्षा उपायों को तुरंत लागू करने की आवश्यकता है।

    डीजीटीआर ने यह भी कहा है कि प्राधिकरण विचाराधीन उत्पाद के आयात पर अंतिम निर्णय होने तक 200 दिनों के लिए 12% की दर से अनंतिम सुरक्षा शुल्क लगाने की सिफारिश करता है। हालांकि, शुल्क लगाने का अंतिम निर्णय वित्त मंत्रालय द्वारा लिया जाएगा।

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