UP: वकीलों की मांग पर योगी सरकार का बड़ा फैसला, एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल के लिए कमेटी गठित
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में अधिवक्ता संरक्षण विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए मंगलवार को तीन सदस्यीय समिति गठित करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार की ओर से जारी बयान के मुताबिक, अधिवक्ता संरक्षण विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया जा रहा है. विधि विभाग के प्रधान सचिव इस समिति के अध्यक्ष होंगे. इसके अलावा अतिरिक्त महानिदेशक (अभियोजन) को इसका सदस्य बनाया जाएगा.
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का एक प्रतिनिधि भी सदस्य के तौर पर शामिल किया जाएगा. बार काउंसिल से अपने सदस्यों के नाम बताने का अनुरोध किया गया है। समिति सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद आगे की कार्रवाई के लिए राज्य विधि आयोग को अपनी सिफारिशें देगी। पिछले 29 अगस्त को जनपद हापुड में वकीलों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज की घटना के बाद प्रदेश भर के सभी जिला बार एसोसिएशन अधिवक्ता सुरक्षा कानून की मांग कर रहे हैं।
