पंजाब में राजस्व पटवारियों की चल रही हड़ताल अब खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के साथ हुई बैठक के बाद राजस्व पटवार यूनियन ने हड़ताल वापस लेने का फैसला किया। सरकार की ओर से पटवारियों की प्रमुख मांगों पर सहमति जताए जाने के बाद यह फैसला लिया गया है। इसके साथ ही राज्य में 1,000 से अधिक राजस्व पटवारियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की दिशा में भी कदम उठाया गया है।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अधिकारियों को 1,000 से अधिक राजस्व पटवारियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई भर्ती होने से आम लोगों को राहत मिलेगी और जमीन-जायदाद से जुड़े राजस्व कार्यों के साथ रोजमर्रा के प्रशासनिक काम भी अधिक सुचारू तरीके से हो सकेंगे। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
पटवारी कैडर को लेकर भी बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा हुई। यूनियन की राज्य स्तरीय कैडर व्यवस्था को फिर से जिला स्तरीय करने की मांग पर सरकार ने सैद्धांतिक सहमति जताई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला स्तरीय कैडर बहाल होने से पटवारियों की वरिष्ठता और पदोन्नति से संबंधित प्रशासनिक समस्याओं को दूर करने में मदद मिलेगी।
सरकार की ओर से बताया गया कि जिला स्तरीय कैडर बहाल करने से संबंधित प्रस्ताव को जल्द ही पंजाब मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा। औपचारिक मंजूरी मिलने के बाद इस संबंध में आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पटवार यूनियन के हड़ताल वापस लेने के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों की जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही उन्होंने पटवारियों से अपील की कि वे सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचाने में अपनी भूमिका निभाएं।
मुख्यमंत्री मान ने कर्मचारियों से भविष्य में सेवा संबंधी मांगों और समस्याओं के समाधान के लिए हड़ताल के बजाय बातचीत और आपसी विचार-विमर्श का रास्ता अपनाने की अपील की। सरकार और पटवार यूनियन के बीच हुई इस बैठक के बाद हड़ताल समाप्त होने से राजस्व विभाग से जुड़े कामकाज के सामान्य रूप से शुरू होने की उम्मीद है।
