बिहार सरकार का लक्ष्य 12 लाख सरकारी नौकरियां, जल्द जारी होंगी लाखों भर्तियां

बिहार रोजगार उपलब्ध कराने के मामले में तेजी से अग्रणी राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इससे राज्य में होने वाले पलायन में काफी कमी आई है। सरकार ने “सात निश्चय-2” योजना के तहत सरकारी नौकरियों और अन्य रोजगार के अवसरों का लक्ष्य बढ़ाकर 12 लाख सरकारी नौकरियां और 38 लाख अन्य रोजगार अवसर तय कर दिया है। पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा इस योजना के तहत 10 लाख सरकारी नौकरियां और 10 लाख रोजगार के अवसर देने की घोषणा की गई थी, जिसे अब बढ़ाया गया है।

सरकार अगले साल तक सरकारी और निजी क्षेत्रों को मिलाकर कुल 50 लाख रोजगार के अवसर सृजित करने की योजना बना रही है। अब तक 12 लाख सरकारी नौकरियों में से लगभग 9 लाख नौकरियां प्रदान की जा चुकी हैं, जबकि शेष 3 लाख नौकरियां इस वर्ष पूरी की जाएंगी। इसी प्रकार, रोजगार के अन्य अवसरों का लगभग 80 प्रतिशत लक्ष्य पूरा हो चुका है और शेष जल्द ही दिया जाएगा।

पलायन में आई गिरावट

पिछले कुछ वर्षों में बिहार से अन्य राज्यों में रोजगार की तलाश में जाने वाले लोगों की संख्या में काफी कमी आई है। कुछ वर्ष पहले तक लगभग 5 करोड़ लोग बिहार से बाहर काम करने के लिए पलायन करते थे, लेकिन अब यह आंकड़ा तेजी से घट रहा है। राज्य में नए रोजगार के अवसर पैदा होने के कारण प्रवासी श्रमिकों की वापसी भी हो रही है।

सरकारी नौकरियों में बिहार की तेजी

2020 से अब तक राज्य में लगभग 9 लाख सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं। इतने कम समय में इतने अधिक सरकारी पदों पर भर्ती कर बिहार ने देशभर में अपनी अलग पहचान बनाई है। अब दूसरे राज्यों के हजारों युवा भी बिहार में सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर रहे हैं। बिहार अब देश के अन्य युवाओं के लिए भी सरकारी नौकरी का एक प्रमुख केंद्र बनता जा रहा है।

50 हजार करोड़ रुपये की स्वीकृति

ई-श्रम पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान में करीब 2.9 करोड़ लोग रोजगार के लिए अन्य राज्यों में कार्यरत हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने विकास कार्यों की यात्रा के दौरान राज्य में बुनियादी ढांचे और अन्य योजनाओं के लिए 50 हजार करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इससे 50 लाख से अधिक नए रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना जताई जा रही है।

सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आर्थिक सहायता भी प्रदान कर रही है। विभिन्न वर्गों के युवाओं को उद्यमिता से जोड़ने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। खासकर, महिलाओं को सरकारी नौकरियों में अधिक भागीदारी देने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जिसके परिणामस्वरूप बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है।

इस प्रकार, बिहार सरकार राज्य में रोजगार के अवसरों को बढ़ाकर न केवल युवाओं को स्वरोजगार और सरकारी नौकरियों से जोड़ रही है, बल्कि राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही है।