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यूपी में 80 लाख किसानों से खरीदा गया 519 लाख मीट्रिक टन धान, ₹1.03 लाख करोड़ से ज्यादा का भुगतान: CM योगी

यूपी में 80 लाख किसानों से खरीदा गया 519 लाख मीट्रिक टन धान, ₹1.03 लाख करोड़ से ज्यादा का भुगतान: CM योगी

उत्तर प्रदेश में किसानों की उपज की खरीद और भुगतान को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार की उपलब्धियां गिनाईं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2017 से मार्च 2026 के बीच प्रदेश में 80 लाख से अधिक किसानों से 519 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान की खरीद की गई। इसके बदले किसानों को 1,03,833 करोड़ रुपये से अधिक का सीधा भुगतान किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान प्रदेश की अर्थव्यवस्था की ताकत हैं और उनकी खुशहाली सरकार की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार किसानों को बीज से लेकर बाजार तक सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 से पहले किसानों को कर्ज, आर्थिक तंगी और बिचौलियों की समस्याओं का सामना करना पड़ता था, जबकि अब उन्हें उन्नत बीज, सिंचाई सुविधाओं और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तथा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं का लाभ मिल रहा है।

मुख्यमंत्री ने कृषि क्षेत्र में हुए बदलावों का जिक्र करते हुए बताया कि लंबे समय से अधूरी पड़ी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा किया गया है। उनके मुताबिक, उत्तर प्रदेश देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में लगभग 21 प्रतिशत का योगदान देता है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश की कृषि विकास दर 8 प्रतिशत से बढ़कर 18 प्रतिशत हो गई है। दुग्ध, गन्ना और गेहूं के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश देश में अग्रणी स्थान पर है।

धान किसानों को किए गए भुगतान के आंकड़ों को साझा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य दिलाना है। वर्ष 2017 से मार्च 2026 तक 80 लाख से अधिक किसानों से धान खरीदकर सीधे उनके खातों में 1,03,833 करोड़ रुपये से अधिक की राशि पहुंचाई गई। सरकार ने इस बार धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी 71 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की है, जिससे किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिल सके।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसान प्रदेश की अर्थव्यवस्था और समृद्धि का प्रमुख आधार हैं। सरकार किसानों के अधिकारों की रक्षा करने, कृषि व्यवस्था को मजबूत बनाने और उनकी आय में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने भरोसा जताया कि किसानों को बेहतर सुविधाएं और उनकी उपज का उचित मूल्य मिलने से प्रदेश के कृषि क्षेत्र को और मजबूती मिलेगी।

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