यूपी के सरकारी कर्मचारियों की दिवाली होगी खास? बोनस और 3% DA बढ़ोतरी की तैयारी
उत्तर प्रदेश में दीपावली से पहले सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को बोनस और महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का लाभ मिलने की उम्मीद है। राज्य सरकार ने इस दिशा में तैयारी शुरू कर दी है और वित्त विभाग स्तर पर प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। संभावित आदेश 25 अक्टूबर से पहले जारी होने की चर्चा है। यदि ऐसा होता है, तो कर्मचारियों और पेंशनरों को नवंबर में मिलने वाले अक्टूबर माह के वेतन और पेंशन में बढ़े हुए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत (DR) का लाभ मिल सकता है।
इस प्रस्ताव से प्रदेश के 12 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों और छह लाख से ज्यादा पेंशनरों को फायदा होने की उम्मीद है। कर्मचारियों को महंगाई भत्ते और पेंशनरों को महंगाई राहत में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। हालांकि, बढ़ोतरी की दर और इसे लागू करने की तारीख की अंतिम पुष्टि शासनादेश जारी होने के बाद ही होगी।
बोनस को लेकर भी कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, पात्र अराजपत्रित कर्मचारियों को लगभग 3,400 रुपये से लेकर 7,000 रुपये तक बोनस मिल सकता है। वेतन मैट्रिक्स के लेवल-8 तक के कर्मचारियों के लिए बोनस की संभावित राशि करीब 6,908 रुपये बताई जा रही है। बोनस की वास्तविक राशि पात्रता और सरकार के अंतिम आदेश पर निर्भर करेगी।
रेलवे कर्मचारियों के लिए बोनस की घोषणा के बाद उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों में भी जल्द निर्णय होने की उम्मीद बढ़ी है। यदि राज्य सरकार दीपावली से पहले बोनस और महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का आदेश जारी करती है, तो त्योहार के दौरान कर्मचारियों और पेंशनरों को आर्थिक राहत मिल सकती है।
सरकार की ओर से आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की तैयारी भी की जा रही है। जानकारी के अनुसार, करीब चार लाख आउटसोर्स कर्मचारियों को इसका लाभ मिलने की उम्मीद है। बढ़ा हुआ वेतन नवंबर में मिलने वाले भुगतान में शामिल किया जा सकता है, जो अक्टूबर माह के वेतन से संबंधित होगा। हालांकि, इसके लिए संबंधित निगम की ओर से औपचारिक आदेश जारी होना बाकी है।
इसके अलावा, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लंबित चिकित्सा बिलों के भुगतान को लेकर भी समयसीमा तय की गई है। निर्देशों के अनुसार, जिन चिकित्सा दावों के बिल 30 सितंबर तक संबंधित विभागों में जमा हो चुके हैं, उनका परीक्षण करके 31 अक्टूबर तक निस्तारण और भुगतान करने का लक्ष्य रखा गया है। पुराने चिकित्सा दावों का तकनीकी परीक्षण पहले की तरह ऑफलाइन किया जाएगा।
कुल मिलाकर, उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों और आउटसोर्स कर्मचारियों की नजर अब सरकार के आधिकारिक आदेशों पर है। बोनस, महंगाई भत्ते में संभावित बढ़ोतरी, आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन और लंबित चिकित्सा बिलों के भुगतान से जुड़े फैसलों से लाखों लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।
