सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज सभी मामलों को एक साथ जोड़कर सुनवाई करने की अपील की थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस मामले की सुनवाई न्यायिक प्रक्रिया के अनुरूप ही होगी।

रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ देशभर के विभिन्न शहरों में कई एफआईआर दर्ज की गई हैं। ऐसे में उन्हें अलग-अलग अदालतों में पेश होना पड़ेगा। इस परेशानी से बचने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया था कि सभी मामलों को एक ही अदालत में स्थानांतरित कर दिया जाए और वहां एक साथ सुनवाई हो।

सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना ने रणवीर इलाहाबादिया के वकील अभिनव चंद्रचूड़ को पहले रजिस्ट्री से संपर्क करने की सलाह दी। उन्होंने मौखिक रूप से जल्द सुनवाई की मांग पर विचार करने से इनकार कर दिया। वकील चंद्रचूड़ ने तर्क दिया कि गुवाहाटी पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है, और एफआईआर पर रोक लगाने के लिए तुरंत सुनवाई की जरूरत है। इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर प्रक्रिया के अनुसार ही सुनवाई होगी।

कई राज्यों में दर्ज हैं केस

रणवीर इलाहाबादिया के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उनके मुवक्किल के खिलाफ कई राज्यों में मामले दर्ज हैं। इसी बीच गुवाहाटी पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है। हालांकि, कोर्ट ने उन्हें आश्वासन दिया कि मामले को जल्द ही सूचीबद्ध किया जाएगा। गौरतलब है कि रणवीर द्वारा दिया गया विवादित बयान एक शो के दौरान दिया गया था, जो मुंबई में शूट हुआ और यूट्यूब पर अपलोड किया गया था।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी लिया संज्ञान

राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है। आयोग ने ‘इंडियाज गॉट लैटेंट’ शो में की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर नाराजगी जताई और रणवीर इलाहाबादिया समेत अन्य कंटेंट क्रिएटर्स को 17 फरवरी को तलब किया है। एनसीडब्ल्यू ने इलाहाबादिया के अलावा समय रैना, अपूर्व मखीजा, जसप्रीत सिंह और आशीष चंचलानी को भी नोटिस भेजा है। साथ ही शो के निर्माता तुषार पुजारी और सौरभ बोथरा को भी आयोग के सामने पेश होने का आदेश दिया गया है।

क्या है पूरा मामला?

रणवीर इलाहाबादिया, जिनके सोशल मीडिया पर 1.6 करोड़ से अधिक फॉलोअर्स हैं, ने एक शो के दौरान माता-पिता और यौन संबंधों से जुड़ी टिप्पणी की थी, जिससे विवाद खड़ा हो गया। विवाद बढ़ने पर उन्होंने माफी मांगते हुए एक वीडियो जारी किया, लेकिन मामला अभी भी ठंडा नहीं हुआ है। शिवसेना सांसद नरेश म्हास्के ने भी इस मुद्दे को संसद में उठाया और सोशल मीडिया पर नियंत्रण के लिए सख्त कानून बनाने की मांग की।