नेपाल में सोशल मीडिया ऐप्स पर लगे प्रतिबंध के खिलाफ शुरू हुए ‘Gen-Z’ युवा विरोध प्रदर्शनों ने देश की राजनीतिक स्थिति को पूरी तरह से अस्थिर कर दिया है। प्रदर्शनकारियों की हिंसक गतिविधियों और बड़े पैमाने पर हुए तोड़फोड़ के बाद नेपाल सरकार के कई मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। इस बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भी 9 सितंबर 2025 को अपना पद छोड़ने का फैसला किया। उधर, ओली के देश छोड़कर दुबई जाने की खबरें भी सामने आ रही हैं।
नेपाल में 4 सितंबर को फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, एक्स (ट्विटर) समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक कर दिया गया था, जिसके विरोध में युवा सड़कों पर उतर आए। विरोध प्रदर्शन भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और बेरोजगारी के खिलाफ व्यापक जनाक्रोश में बदल गया। प्रदर्शनकारी राजधानी काठमांडू समेत कई शहरों में हिंसक झड़पों में शामिल हुए, जिसमें कम से कम 19 लोगों की मौत और सैकड़ों घायल हुए। प्रदर्शनकारियों ने नेपाल के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के आवासों सहित संसद भवन में आगजनी भी की।
बढ़ती हिंसा और बिगड़ती कानून-व्यवस्था के बीच गृह मंत्री रमेश लेखक ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया। इसके बाद कृषि मंत्री रामनाथ अधिकारी, स्वास्थ्य मंत्री प्रदीप पौडेल और जल आपूर्ति मंत्री प्रदीप यादव ने भी पद छोड़ने की घोषणा की। इस राजनीतिक संकट ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पर भारी दबाव डाला, जिन्होंने आखिरकार पद छोड़ने का निर्णय लिया।
प्रधानमंत्री ओली ने इस्तीफा देते हुए संवाद और शांति की अपील की, लेकिन प्रदर्शनकारियों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि सरकार के खिलाफ आंदोलन ने देश में व्यापक असंतोष दिखाया है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
हालात को नियंत्रण में लाने के लिए नेपाल सेना को काठमांडू में तैनात किया गया है और राजधानी में कर्फ्यू जारी है। त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा भी बंद किया गया ताकि स्थिति और बिगड़े नहीं।
नेपाल की संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार, प्रधानमंत्री का इस्तीफा सरकार के गिरने का संकेत नहीं है, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता को बढ़ावा मिला है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल सरकार को संभालने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं।
नेपाल की इस स्थिति पर भारत ने भी चिंता जताई है और सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। नेपाल-भारत सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है ताकि हिंसा भारत में न फैले।
