पंजाब की भगवंत मान सरकार 3 अगस्त से शुरू होने वाले विधानसभा के आखिरी सत्र में कई अहम अध्यादेश और विधेयक पेश करने की तैयारी में है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले होने वाला यह सत्र राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार का फोकस लंबित नीतिगत फैसलों को कानूनी मंजूरी दिलाने और विभिन्न विभागों से जुड़े अहम प्रस्तावों को सदन में पेश करने पर रहेगा।

सूत्रों के अनुसार, कैबिनेट पहले ही विधानसभा सत्र बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे चुकी है। इस दौरान सरकार कई ऐसे अध्यादेशों को सदन में रख सकती है, जिन्हें पहले कैबिनेट स्तर पर स्वीकृति मिल चुकी है। साथ ही शिक्षा, प्रशासन, शहरी विकास, राजस्व और जनकल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर भी चर्चा होने की संभावना है।

विपक्ष भी इस सत्र में सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की तैयारी कर रहा है। कानून-व्यवस्था, किसानों के मुद्दे, बेरोजगारी, वित्तीय स्थिति और विकास कार्यों को लेकर विपक्ष सरकार से जवाब मांग सकता है। ऐसे में सदन के भीतर तीखी बहस और हंगामे के आसार भी जताए जा रहे हैं।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनाव से पहले होने वाला यह अंतिम विधानसभा सत्र सरकार के लिए अपनी उपलब्धियां गिनाने और भविष्य की योजनाओं का रोडमैप पेश करने का बड़ा अवसर होगा। वहीं विपक्ष इसे सरकार की नीतियों और वादों की समीक्षा का मंच बनाने की कोशिश करेगा। ऐसे में 3 अगस्त से शुरू होने वाला यह सत्र पंजाब की राजनीति की दिशा तय करने वाले महत्वपूर्ण घटनाक्रमों में से एक माना जा रहा है।