15 नवंबर, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती, जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तीकरण योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ करते हुए प्रदेश के 25 लाख और युवाओं को टैबलेट देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी तक एक लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र भी दिए जाएंगे। राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर आयोजित भव्य समारोह में मुख्यमंत्री ने लखनऊ, सीतापुर, हरदोई और उन्नाव के 53 हजार से अधिक छात्र-छात्राओं को टैबलेट वितरित किए। उन्होंने कहा कि पहले चरण में 60 लाख युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन दिए जा चुके हैं। सरकार युवाओं को डिजिटल रूप से सक्षम बनाने के साथ ही उन्हें रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर उपलब्ध करा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज युवाओं के हाथ में दिया जा रहा टैबलेट उनकी पढ़ाई, कौशल विकास और रोजगार की राह आसान बनाएगा। सरकार ने इन्फोसिस के सहयोग से इसमें 18 हजार से अधिक पाठ्यक्रमों की मुफ्त डिजिटल अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई है। इनमें योग से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक जैसे आधुनिक विषय शामिल हैं। युवा साथी ऐप के माध्यम से छात्रवृत्ति, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, पीएम और सीएम इंटर्नशिप, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान और पीएम मुद्रा सहित केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी मिलेगी। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से कहा कि टैबलेट का उपयोग केवल मनोरंजन के लिए न करें, बल्कि इसे ज्ञान बढ़ाने और भविष्य बनाने का माध्यम बनाएं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होने पर 25 दिसंबर 2021 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर इस योजना की शुरुआत की गई थी। तब दो करोड़ युवाओं को डिजिटल उपकरण देने का संकल्प लिया गया था। आईआईएम लखनऊ से कराए गए अध्ययन में इसके उत्साहजनक परिणाम सामने आए। युवाओं की मांग पर अब स्मार्टफोन के स्थान पर टैबलेट वितरण को प्राथमिकता दी जा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे युवा राष्ट्र है जिसकी 56% आबादी युवा है। वहीं, उत्तर प्रदेश देश का सबसे युवा प्रदेश है, जहां 56 से 60% आबादी युवा वर्ग की है। उन्होंने कहा कि 25 करोड़ की आबादी को प्रदेश सरकार ने बोझ नहीं बल्कि डेमोग्राफिक डिविडेंड माना है। 2017 से पहले जिन युवाओं के सामने पहचान का संकट था, वे आज गर्व से खुद को उत्तर प्रदेश का निवासी बताते हैं। डबल इंजन की सरकार ने अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया है। आज यूपी में नो कर्फ्यू, नो दंगा है और सब चंगा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले साढ़े नौ वर्षों में प्रदेश के 9.50 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। आठ हजार लेखपालों और 32 हजार पुलिसकर्मियों की भर्ती पूरी हो चुकी है। सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सत्यापन के नाम पर नियुक्तियों में अनावश्यक देरी न की जाए। अगले दस दिनों में 42 हजार होमगार्डों को भी नियुक्ति पत्र देने की तैयारी है। शिक्षा विभाग, लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से भी बड़ी संख्या में नियुक्तियां होंगी।
उन्होंने बताया कि हाल में शिक्षा विभाग के 3,568, पंचायती राज विभाग के 1,375, खेल कोटे के 470, फॉरेंसिक विभाग के 28 वैज्ञानिकों, पुलिस के 4,543 उपनिरीक्षकों और राजस्व विभाग के 1,146 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि पहले भर्ती निकलते ही चाचा-भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी। बिना खर्ची-पर्ची नौकरी नहीं मिलती थी। परीक्षा कोई देता था और नियुक्ति किसी दूसरे की हो जाती थी। सपा सरकार ने नौजवानों को नौकरी देने के बजाय मुन्ना भाई पैदा किए। सरकार बनने के बाद ऐसी नियुक्तियां निरस्त करनी पड़ीं। उन्होंने कहा कि आज भर्तियां पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी से हो रही हैं। नकल माफिया पर शिकंजा कसा गया है। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों की संपत्तियां जब्त की गई हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले प्रदेश में माफिया का राज था। आज कानून का राज है। अपराधियों और माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति ने प्रदेश की पहचान बदल दी है। उन्होंने युवाओं से नारा लगवाया, ‘यूपी में नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में है सब चंगा।’
