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8th Pay Commission: यूपी के कर्मचारियों की कितनी बढ़ेगी सैलरी? 2027 चुनाव से पहले मिलेगा फायदा या करना होगा इंतजार?

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों की नजर आठवें वेतन आयोग पर टिकी है। कर्मचारी जानना चाहते हैं कि उनकी सैलरी कितनी बढ़ेगी और क्या योगी सरकार विधानसभा चुनाव 2027 से पहले नया वेतनमान लागू करेगी। फिलहाल केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग का गठन कर दिया है, लेकिन फिटमेंट फैक्टर और वेतन बढ़ोतरी को लेकर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इसे लागू करने की कोई तारीख घोषित नहीं की है।

16.52 लाख कर्मचारी और 10.50 लाख पेंशनर को मिल सकता है लाभ

सातवें वेतन आयोग के दौरान उत्तर प्रदेश में करीब 16.52 लाख सरकारी कर्मचारी और 10.50 लाख पेंशनर इसके दायरे में आए थे। इनमें सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों और स्थानीय निकायों के कर्मचारी भी शामिल थे। आठवें वेतन आयोग में लाभार्थियों की वास्तविक संख्या राज्य सरकार के फैसले के बाद ही स्पष्ट होगी।

2.86 या 3.83 फिटमेंट फैक्टर पर चर्चा

आठवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को लेकर अलग-अलग अनुमान सामने आ रहे हैं। कर्मचारी संगठनों की ओर से 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग की गई है, जबकि कुछ अनुमानों में 2.86 का आंकड़ा बताया जा रहा है। हालांकि, केंद्र सरकार ने अभी किसी भी आंकड़े को मंजूरी नहीं दी है।

सातवें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर लागू हुआ था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि कर्मचारियों की कुल सैलरी सीधे 2.57 गुना बढ़ गई। वास्तविक बढ़ोतरी महंगाई भत्ते के समायोजन और नए वेतनमान के आधार पर तय हुई थी। इसलिए आठवें वेतन आयोग में भी फिटमेंट फैक्टर को सीधे वेतन वृद्धि मानना सही नहीं होगा।

मई 2027 तक आयोग को सौंपनी है रिपोर्ट

केंद्र सरकार ने 3 नवंबर 2025 को आठवें वेतन आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की थी। आयोग को अपनी सिफारिशें तैयार करने और रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। इस हिसाब से रिपोर्ट सौंपने की निर्धारित समयसीमा 3 मई 2027 है। इसके बाद केंद्र सरकार सिफारिशों पर विचार कर फैसला लेगी।

यूपी में सातवां वेतन आयोग कब हुआ था लागू?

उत्तर प्रदेश में सातवां वेतन आयोग केंद्र सरकार के बाद लागू किया गया था। केंद्र ने इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से प्रभावी की थीं। इसके बाद तत्कालीन अखिलेश यादव सरकार ने दिसंबर 2016 में राज्य कर्मचारियों के संशोधित वेतनमान को मंजूरी दी थी। यूपी में नया वेतनमान 1 जनवरी 2017 से प्रभावी हुआ था। उस समय राज्य के कर्मचारियों के वेतन में औसतन 14 से 18 प्रतिशत बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया था।

क्या 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बढ़ेगी सैलरी?

उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कर्मचारियों के बीच चर्चा है कि क्या चुनाव से पहले आठवां वेतन आयोग लागू हो जाएगा। लेकिन फिलहाल इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। आयोग की रिपोर्ट की निर्धारित समयसीमा ही मई 2027 तक है। इसके बाद केंद्र सरकार का फैसला और फिर राज्य सरकार की प्रक्रिया पूरी होने में समय लग सकता है।

ऐसे में यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बढ़ी हुई सैलरी मिलने की उम्मीद पर अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। 2027-28 में नया वेतनमान लागू होने की संभावना भी केवल अनुमान है, क्योंकि राज्य सरकार ने इस संबंध में कोई समयसीमा घोषित नहीं की है।

एरियर और नई सैलरी पर भी इंतजार

फिलहाल कर्मचारियों के लिए फिटमेंट फैक्टर, वास्तविक वेतन वृद्धि और एरियर को लेकर कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। पहले आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपेगा, फिर केंद्र सरकार उस पर फैसला करेगी। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए अलग से आदेश जारी कर सकती है। ऐसे में बढ़ी हुई सैलरी और एरियर के लिए कर्मचारियों को आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा।

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