
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिली अंतरिम जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार करते हुए ED की याचिका का निपटारा कर दिया।
जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश अंतरिम है, इसलिए इस स्तर पर सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि हाई कोर्ट की टिप्पणियां प्रथम दृष्टया हैं और इनका मामले के अंतिम फैसले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
सुनवाई के दौरान ED की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने हाई कोर्ट के आदेश में दर्ज उन तथ्यों पर सवाल उठाए, जिनमें कहा गया था कि आजम खान को गिरफ्तारी के आधार उपलब्ध नहीं कराए गए थे। ED का पक्ष था कि गिरफ्तारी के आधार उन्हें दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में ASG की दलील को अपने आदेश में दर्ज किया।
दरअसल, 17 नवंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आजम खान को अंतरिम जमानत दी थी। हाई कोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना था कि गिरफ्तारी के दौरान संविधान के अनुच्छेद 22(1) और PMLA की धारा 19 के तहत जरूरी प्रक्रिया का पूरी तरह पालन नहीं किया गया।
आजम खान 31 अक्टूबर को एक अन्य मामले में जमानत मिलने के बाद रामपुर जेल से बाहर आए थे। इसके तुरंत बाद ED ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया था। अब सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश से उनकी अंतरिम जमानत पर फिलहाल हाई कोर्ट का आदेश बरकरार रहेगा।



