मुख्य सामग्री पर जाएं
ब्रेकिंग न्यूज़
तरुण तेजपाल को बड़ा झटका! यौन उत्पीड़न केस में हाईकोर्ट ने ठहराया दोषी भगवंत सरकार कैबिनेट ने ‘पंजाब रेगुलेशन ऑफ फीस ऑफ अन-एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस (संशोधन) विधेयक-2026’ सहित कई जनहित के कार्यों को दी मंजूरी ‘क्या हमारी कीमत कीड़े-मकौड़ों से भी कम है?’ झारखंड के आंदोलनकारी छात्रों का फूटा गुस्सा किसी का कान फटा, किसी का कंधा खिसका’—एअर इंडिया फ्लाइट के यात्रियों ने सुनाई दहला देने वाली आपबीती हवा में हड़कंप! टर्बुलेंस में फंसी एअर इंडिया की फुकेट-दिल्ली फ्लाइट, कई यात्री घायल पटना में बनेगा PM मोदी का मंदिर, बिहार किन्नर कल्याण बोर्ड की बैठक में बड़ा फैसला CM योगी का बड़ा लक्ष्य, इस बार 5 करोड़ घरों पर फहराएगा तिरंगा भगवा वेश में प्रदर्शन पड़ा भारी! राहुल गांधी, पप्पू यादव और अवधेश प्रसाद के खिलाफ केस दर्ज उमर खालिद की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को हाई कोर्ट का नोटिस SCO समिट के लिए पीएम मोदी को न्योता भेजने की तैयारी में पाकिस्तान, क्या इस्लामाबाद जाएंगे प्रधानमंत्री?

बच्चों को मिली बड़ी राहत, ओडिशा में स्कूल जाने के लिए छात्रों को नहीं देना होगा किराया

बच्चों को मिली बड़ी राहत, ओडिशा में स्कूल जाने के लिए छात्रों को नहीं देना होगा किराया

ओडिशा सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए एक बड़ा फैसला लेते हुए उन्हें सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सौगात दी है। इस कदम से राज्यभर के लाखों छात्रों को रोजाना फायदा मिलने वाला है। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में हुई हाई लेवल बैठक के बाद बुधवार को इस योजना को मंजूरी दी गई और स्कूल एवं जन शिक्षा विभाग ने इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया।

नोटिफिकेशन के मुताबिक, राज्य के सभी स्कूली छात्र अब अपने वैध स्कूल आईडी कार्ड दिखाकर या फिर यूनिफॉर्म पहनकर सरकारी बसों में बिना किराया दिए सफर कर सकेंगे। इस सुविधा को मुख्यमंत्री बस सेवा योजना के तहत लागू किया गया है।

योजना को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए ओडिशा राज्य सड़क परिवहन निगम (OSRTC) को मौजूदा बस रूट्स और समय सारिणी की समीक्षा करने और अधिक से अधिक स्कूलों को नेटवर्क से जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, जिला शिक्षा अधिकारियों से नए बस रूट्स की मैपिंग के लिए आवश्यक विवरण मुहैया कराने को कहा गया है।

हालांकि सरकार ने माना है कि इस योजना से राजस्व हानि की संभावना है, लेकिन इसके लिए वाणिज्य एवं परिवहन विभाग को अतिरिक्त बजटीय सहायता दी जाएगी। स्कूल एवं जन शिक्षा विभाग की आयुक्त-सह-सचिव शालिनी पंडित ने सभी संबंधित विभागों को तुरंत कार्रवाई शुरू करने और नियमित प्रगति रिपोर्ट भेजने के निर्देश भी जारी किए हैं।

इस फैसले से सबसे ज्यादा लाभ ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों के छात्रों को मिलेगा, जिनके लिए रोजाना बस का किराया एक बड़ी समस्या थी। सरकार का मानना है कि इस कदम से छात्रों पर आर्थिक बोझ कम होगा और स्कूल अटेंडेंस में भी बढ़ोतरी होगी।

ओडिशा सरकार के इस निर्णय का छात्रों और अभिभावकों ने खुले दिल से स्वागत किया है। उनका कहना है कि यह कदम शिक्षा को और सुलभ बनाएगा और बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

Share This
अगला लेख → DUSU 2025: अध्यक्ष बने ABVP के आर्यन मान, उपाध्यक्ष पद NSUI …

टिप्पणी करें

Your email address will not be published. Required fields are marked *

बाज़ार
सेंसेक्स 78,499 -456 (-0.58%)
निफ्टी 24,571 -65 (-0.26%)
मौसम
28°C
Patchy light rain in area with thunder
💧 77% 💨 4 km/h
Dehradun