यूपी पुलिस भर्ती अभ्यर्थियों को CM योगी का बड़ा तोहफा, रोडवेज बस किराये में 50% छूट
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी राहत का ऐलान किया है। राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को रोडवेज बसों के किराये में 50 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया है। इस सुविधा का लाभ परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र (एडमिट कार्ड) दिखाकर प्राप्त कर सकेंगे।
राज्य परिवहन विभाग द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, यह निर्णय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लिया गया है। सरकार का उद्देश्य परीक्षा देने के लिए विभिन्न जिलों में यात्रा करने वाले अभ्यर्थियों को आर्थिक राहत प्रदान करना और उनकी यात्रा को अधिक सुविधाजनक बनाना है। बड़ी संख्या में उम्मीदवारों को अपने परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी होगी, ऐसे में यह पहल उनके लिए काफी मददगार साबित होगी।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (रोडवेज) की बसों में यात्रा करने वाले अभ्यर्थियों को किराये में 50 फीसदी की रियायत दी जाएगी। परीक्षार्थियों को बस यात्रा के दौरान अपना वैध एडमिट कार्ड दिखाना होगा, जिसके आधार पर उन्हें यह विशेष छूट प्रदान की जाएगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को पारदर्शी, निष्पक्ष और सुविधाजनक भर्ती प्रक्रिया उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े और सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय से सुनिश्चित की जाएं।
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों की भर्ती परीक्षा 8, 9 और 10 जून को प्रतिदिन दो पालियों में आयोजित की जाएगी। इस भर्ती परीक्षा में लगभग 29 लाख अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है, जिससे यह देश की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षाओं में से एक मानी जा रही है।
राज्य सरकार ने परीक्षा के सफल, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण आयोजन के लिए व्यापक तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सुरक्षा, यातायात और परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने पर भी विशेष जोर दिया गया है, ताकि सभी अभ्यर्थी सुरक्षित और सुगमता के साथ अपने परीक्षा केंद्रों तक पहुंच सकें। इस फैसले को युवाओं के हित में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे लाखों उम्मीदवारों को सीधा लाभ मिलेगा।
