मुख्य सामग्री पर जाएं
ब्रेकिंग न्यूज़
‘पैसे मांगे तो जेल में सड़ना पड़ेगा’, शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देते समय CM योगी की सख्त चेतावनी क्या दूसरे राज्यों में भी दिख रहा योगी मॉडल? बिहार के जमुई कांड से कानून-व्यवस्था पर बड़ा सवाल योगी सरकार का जॉब कैलेंडर ऑन! 4 दिन में 5,297 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी CM योगी देंगे 818 युवाओं को नियुक्ति पत्र, स्वास्थ्य से आयुष तक इन पदों पर मिलेगी नौकरी अमित शाह करेंगे यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन, 25 सितंबर से शुरू होगा बड़ा आयोजन ‘बंदूक की राजनीति अब नहीं चलेगी’, मेरठ में सीएम योगी का सपा-कांग्रेस पर बड़ा हमला मेरठ में नितिन नवीन का सपा-कांग्रेस पर हमला, बोले- यूपी को फिर बांटने की कोशिश हो रही ‘2027 में सपा को अपनी हार साफ दिख रही’, दानिश आजाद अंसारी का अखिलेश यादव पर तीखा हमला यूपी में 2027 से पहले पोस्टर वार तेज, अखिलेश यादव के खिलाफ लगे ‘आजम-अतीक-मुख्तार’ वाले पोस्टर 2027 से पहले बड़ा सवाल: उत्तर प्रदेश के लिए योगी मॉडल कितना जरूरी? कानून-व्यवस्था, रोजगार, महिला सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिपोर्ट

UP : विधानसभा सत्र के दौरान सदन में मोबाइल लेकर नहीं जा सकेंगे नेता, नये नियमों के साथ संचालित होगा सत्र

UP : विधानसभा सत्र के दौरान सदन में मोबाइल लेकर नहीं जा सकेंगे नेता, नये नियमों के साथ संचालित होगा सत्र

उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 28 नवंबर से शुरू होने जा रहा है. योगी सरकार में 66 साल बाद नए नियमों के साथ विधानसभा सत्र आयोजित किया जाएगा. पिछले सत्र में इन बदलावों को मंजूरी मिलने के बाद इस सत्र से इन्हें लागू कर दिया जाएगा. इसके तहत अब नेताओं को सदन में मोबाइल फोन ले जाने की इजाजत नहीं होगी. इसके अलावा सत्र के दौरान सदन में झंडे और बैनर ले जाने पर भी रोक रहेगी. वहीं योगी सरकार के दौरान महिला शक्ति को प्राथमिकता देने के फैसले का भी सदन में असर देखने को मिलेगा, सत्र के दौरान महिला सदस्यों को बोलने में विशेष प्राथमिकता दी जाएगी.

यूपी विधानमंडल के मंगलवार से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र के पहले दिन सदन के वर्तमान और पूर्व सदस्यों के निधन पर शोक जताया जाएगा. वहीं 29 नवंबर को पहले घंटे में सदन में औपचारिक कामकाज होगा, जिसमें अध्यादेश, अधिसूचना, नियम आदि सदन के पटल पर रखे जाएंगे. इसके साथ ही विधेयक पेश किये जायेंगे. दोपहर 12:30 बजे के बाद वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों एवं अन्य विधायी कार्य का प्रस्तुतीकरण। इस सत्र की सबसे खास बात यह होगी कि महिला सदस्यों को बोलने में तरजीह दी जाएगी.

Share
अगला लेख → दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण से लोगो का बुरा हाल , AQI पहुंचा 4…

टिप्पणी करें

Your email address will not be published. Required fields are marked *