लखनऊ: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के बाद अब भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सामने अपने संभावित मतदाताओं के नामों की जांच कराने की चुनौती बताई जा रही है। पार्टी के आंतरिक आकलन के मुताबिक, प्रदेश के 44 जिलों में 55 लाख से अधिक ऐसे सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के नाम विधानसभा की मतदाता सूची में नहीं मिल रहे हैं, जिनकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है। इसके अलावा पंचायत मतदाता सूची में दर्ज नामों और विधानसभा की मतदाता सूची के बीच भी बड़ा अंतर सामने आने का दावा किया गया है।
दरअसल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही मतदाता सूची में नामों के कथित अंतर का मुद्दा उठा चुके हैं। उन्होंने दावा किया था कि करीब 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम विधानसभा की मतदाता सूची में नहीं हैं। मुख्यमंत्री के मुताबिक, पंचायत मतदाता सूची में दर्ज लगभग 66 लाख लोगों के नाम विधानसभा की सूची में नहीं मिल रहे हैं। इसके अलावा करीब 55 लाख सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों और 18 से 19 वर्ष की उम्र के लगभग 4.5 लाख युवाओं के नाम भी सूची से बाहर होने का दावा किया गया था। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में चुनाव आयोग को ज्ञापन देने की बात कही थी। हालांकि, ये आंकड़े मुख्यमंत्री और भाजपा की ओर से उठाए गए दावे हैं, इन्हें चुनाव आयोग द्वारा प्रमाणित अंतिम आंकड़ा नहीं माना जाना चाहिए।
44 जिलों में एक लाख से अधिक नामों का अंतर
भाजपा के आंतरिक आकलन में प्रदेश के 44 जिलों को चिह्नित किए जाने की बात सामने आई है। इन जिलों में सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों और पंचायत मतदाता सूची में दर्ज नामों की तुलना विधानसभा मतदाता सूची से की गई है। पार्टी के आकलन के मुताबिक, कई जिलों में दोनों सूचियों के बीच बड़ा अंतर है। इसमें पूर्वांचल के जिलों की संख्या अधिक बताई जा रही है।
आंकड़ों के अनुसार, जौनपुर में 2.63 लाख सरकारी लाभार्थियों और पंचायत सूची के 2.01 लाख नामों का अंतर बताया गया है। दोनों श्रेणियों का योग 4.64 लाख है। प्रयागराज में यह आंकड़ा 4.50 लाख, बलिया में 4.24 लाख, आजमगढ़ में 3.98 लाख और गाजीपुर में 3.91 लाख बताया गया है। इसी तरह देवरिया, प्रतापगढ़, गोरखपुर, कुशीनगर और वाराणसी जैसे जिलों में भी बड़े अंतर का दावा किया गया है।
यहां ध्यान देने वाली बात है कि सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों और पंचायत मतदाता सूची में दर्ज लोगों की श्रेणियों में एक ही व्यक्ति शामिल हो सकता है। इसलिए दोनों आंकड़ों को जोड़कर अलग-अलग मतदाताओं की कुल संख्या मानना सही नहीं होगा। साथ ही, इन सूचियों में नाम होने मात्र से यह साबित नहीं होता कि संबंधित व्यक्ति विधानसभा मतदाता सूची में शामिल होने के लिए पात्र है।
अयोध्या का उदाहरण देकर उठाए जा रहे सवाल
भाजपा के आकलन में अयोध्या विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण भी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में यहां भाजपा ने 19,990 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। वहीं, 2024 के लोकसभा चुनाव में अयोध्या विधानसभा क्षेत्र में भाजपा की बढ़त घटकर करीब 4,600 वोट रह गई थी। अब पार्टी के आंतरिक आकलन में यहां 16 हजार से अधिक गैर-अल्पसंख्यक सरकारी लाभार्थियों के नाम विधानसभा मतदाता सूची में नहीं मिलने का दावा किया गया है। पंचायत सूची के करीब आठ हजार नामों का भी अंतर बताया गया है।
जौनपुर को लेकर भी भाजपा की चिंता का जिक्र किया जा रहा है। जिले की नौ विधानसभा सीटों में से पांच पर भाजपा और उसके सहयोगियों का कब्जा है, जबकि चार सीटों पर समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। ऐसे में यहां मतदाता सूची में कथित अंतर को लेकर पार्टी की ओर से बूथ स्तर पर जांच की तैयारी की बात सामने आई है।
SIR को लेकर भाजपा और विपक्ष के अलग-अलग दावे
मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर भाजपा और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप भी जारी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया था कि SIR के बाद प्रदेश में मुस्लिम मतदाताओं की हिस्सेदारी 18.55 प्रतिशत से बढ़कर 19.68 प्रतिशत हो गई है। उन्होंने यह भी कहा था कि नए जुड़े नामों में मुस्लिम मतदाताओं की हिस्सेदारी 30 प्रतिशत से अधिक है।
दूसरी ओर, समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी दलों ने SIR की प्रक्रिया और मतदाता सूची में नामों के कथित बदलावों पर सवाल उठाए हैं। विपक्ष की ओर से पारदर्शिता सुनिश्चित करने और पात्र मतदाताओं के नाम सूची में बनाए रखने की मांग की गई है। इस पूरे विवाद में चुनाव आयोग की ओर से जारी आधिकारिक मतदाता आंकड़े और दावों-आपत्तियों के बाद होने वाला सत्यापन अहम होगा।
अब 17 नवंबर से शुरू होगा अगला चरण
मतदाता सूची को लेकर अब अगला महत्वपूर्ण चरण स्पेशल समरी रिवीजन (SSR) का होगा। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों के लिए संशोधित कार्यक्रम जारी किया है। इसके तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची 17 नवंबर 2026 को प्रकाशित होगी। पहले इसके प्रकाशन की तारीख 12 नवंबर निर्धारित थी, जिसे पांच दिन आगे बढ़ा दिया गया है।
संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, हटवाने या किसी प्रविष्टि में सुधार के लिए 17 नवंबर से 16 दिसंबर 2026 तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। इनका निस्तारण 28 दिसंबर तक किया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची 4 जनवरी 2027 को प्रकाशित होगी। PTIFeed+2
अब भाजपा के सामने चुनौती उन पात्र लोगों की पहचान करने की होगी, जिनके नाम विधानसभा मतदाता सूची में नहीं हैं। वहीं, चुनाव आयोग के लिए भी यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होगा कि कोई पात्र नागरिक मताधिकार से वंचित न रहे और अपात्र या दोहराए गए नाम सूची में शामिल न हों। ऐसे में 17 नवंबर को जारी होने वाली ड्राफ्ट मतदाता सूची और उसके बाद होने वाला सत्यापन यूपी की चुनावी राजनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण रहेगा।
