बिहार में औद्योगिक निवेश को गति देने की तैयारी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि 21 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 4 लाख करोड़ रुपये की निवेश परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। सरकार का लक्ष्य अगले साल तक राज्य का आंतरिक राजस्व बढ़ाकर एक लाख करोड़ रुपये से अधिक करना है। मुख्यमंत्री ने बिहार में हर साल कम से कम 30 लाख करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य तय करने की बात भी कही।
मुख्यमंत्री ने एक साक्षात्कार में बताया कि बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए उद्योग, ऊर्जा और पर्यटन के क्षेत्र में बड़े निवेश किए जाएंगे। राज्य में पांच सीमेंट फैक्ट्रियों का निर्माण चल रहा है और नए एयरपोर्ट विकसित किए जा रहे हैं। सरकार 12 शहरों में टाउनशिप बनाने की योजना पर भी काम कर रही है, जिनमें 20 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही राज्य में एक करोड़ उद्यमी परिवार बनाने और एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
सम्राट चौधरी ने एनडीए सरकार के एक साल के कार्यकाल को उपलब्धियों वाला बताते हुए कहा कि सहयोग पोर्टल और सहयोग शिविर के जरिए करीब 12 लाख लोगों की समस्याएं दर्ज की गईं, जिनमें से 96 प्रतिशत का समाधान किया गया। सरकार ने एआई और सेमीकंडक्टर से जुड़ी नीतियां लागू की हैं। उद्योग लगाने की मंजूरी के लिए 30 दिनों की समयसीमा तय की गई है। मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी नौ प्रमंडलों को आईटी हब बनाने और बिहार से बाहर काम कर रहे आईटी पेशेवरों के लिए राज्य में ही रोजगार के अवसर तैयार करने की योजना भी बताई।
आगे की प्राथमिकताओं में कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना, निर्यात बढ़ाना और पर्यटन को अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार बनाना शामिल है। सरकार लीची, आम, मछली और मक्के के क्लस्टर विकसित करने की योजना बना रही है, ताकि इन उत्पादों को मखाने की तरह अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाया जा सके। इसके अलावा धार्मिक, सांस्कृतिक और कृषि पर्यटन को भी बढ़ावा देने पर जोर रहेगा।
