
उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार ने 5 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के घरों पर रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाने की योजना तैयार की है। इसके लिए केंद्र सरकार को उपयोगिता आधारित एकत्रीकरण (ULA) मॉडल के तहत प्रस्ताव भेजा गया है। इस परियोजना से प्रदेश में करीब 750 मेगावाट अतिरिक्त सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने का लक्ष्य है।
प्रस्तावित योजना के तहत 5 लाख घरों में से 50 प्रतिशत पर 1 किलोवाट और बाकी 50 प्रतिशत घरों पर 2 किलोवाट क्षमता के सोलर संयंत्र लगाए जाएंगे। परियोजना की अनुमानित लागत करीब 3,750 करोड़ रुपये है। इसमें केंद्र और राज्य सरकार की ओर से वित्तीय सहायता दिए जाने का प्रस्ताव है।
योजना को उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL), बिजली वितरण कंपनियों (DISCOMs) और उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (UPNEDA) के समन्वय से लागू किया जाएगा। सरकार की ओर से उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे 31 मार्च 2027 से पहले प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करें।
पात्र उपभोक्ताओं को केंद्रीय और राज्य सरकार की ओर से मिलाकर अधिकतम 1.08 लाख रुपये तक की सब्सिडी का लाभ मिल सकता है। इससे घरों में सोलर संयंत्र लगवाने की लागत कम होगी और बिजली बिल में भी बचत हो सकेगी।
घरेलू रूफटॉप सोलर स्थापना के मामले में उत्तर प्रदेश में अब तक 9,62,866 सोलर संयंत्र लगाए जा चुके हैं। सरकार के अनुसार, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत संचयी स्थापनाओं में प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। नई प्रस्तावित योजना के जरिए ज्यादा से ज्यादा परिवारों को सौर ऊर्जा से जोड़ने और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने की तैयारी है।



