
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा एवं सहायता से जुड़ा अहम फैसला लिया गया है। सरकार ने उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियमावली-2026 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत जघन्य अपराधों की पीड़ित महिलाओं और बालिकाओं को एक लाख से 15 लाख रुपये तक क्षतिपूर्ति दी जाएगी। साथ ही उन्हें तत्काल चिकित्सा, आर्थिक और कानूनी सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी।
नई नियमावली को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) की प्रस्तावित योजना के अनुरूप तैयार किया गया है। इससे पहले प्रदेश में पीड़ित महिलाओं और बालिकाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए वर्ष 2015 की नियमावली लागू थी। अब उसके स्थान पर नई नियमावली-2026 लागू करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
इस योजना में सामूहिक दुष्कर्म, दुष्कर्म, एसिड अटैक, जलाने की घटनाओं और हमले के कारण स्थायी दिव्यांगता जैसे गंभीर अपराधों को शामिल किया गया है। इसके अलावा हमले के कारण गर्भपात या प्रजनन क्षमता खत्म होने और जीवन हानि के मामलों में भी क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है। सहायता राशि अपराध की श्रेणी और उसके प्रभाव के आधार पर तय होगी।
नाबालिगों के खिलाफ गंभीर अपराध भी इस नियमावली के दायरे में रखे गए हैं। इनमें बच्चों से दुष्कर्म, अश्लील प्रयोजनों के लिए बच्चों का इस्तेमाल और गंभीर लैंगिक हमलों के कारण मृत्यु जैसे मामले शामिल हैं। सरकार का उद्देश्य पीड़िताओं और उनके परिवारों को कठिन परिस्थितियों में आर्थिक सहायता के साथ चिकित्सा और कानूनी मदद उपलब्ध कराना है।



