दिल्ली उच्च न्यायालय को मिले तीन नए न्यायाधीश—कुल संख्या 44 : जस्टिस दिनेश मेहता, अवनीश झिंगन व चंद्रशेखरन सुधा शपथ ग्रहण l
देश की राजधानी में न्यायपालिका को एक महत्वपूर्ण बूस्ट मिला है, जब दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) में आज तीन नए न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय (Chief Justice Devendra Kumar Upadhyaya) ने न्यायमूर्ति दिनेश मेहता, न्यायमूर्ति अवनीश झिंगन और न्यायमूर्ति चंद्रशेखरन सुधा को शपथ दिलाई।
इन नियुक्तियों के साथ न्यायालय की कार्यरत संख्या 44 तक पहुँच गई है, जिससे यह संकेत मिलता है कि न्यायपालिका ने अपने संसाधन व जनशक्ति के सफर में एक अहम कदम आगे बढ़ाया है।
मंत्रालय ने इनके ट्रांसफर एवं नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं, जिनमें वह अन्य उच्च न्यायालयों से दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरण हुए हैं।
मुख्य न्यायाधीश उपाध्याय ने समारोह में कहा कि यह नियुक्ति न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने एवं न्यायप्रक्रिया को थका-धका व प्रतीक्षा से मुक्त बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।
इन न्यायाधीशों का जल्द ही विभिन बेन्चों में कार्यभार लेना प्रतीत होता है, जिससे मामलों की सुनवाई गति में सुधार की उम्मीद है।
न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि से पूरे न्यायलय प्रणाली पर बँधे बोझ को कम करने और गति में सुधार लाने की संभावना है।
दिल्ली जैसे महानगर में वादों-काल में लंबित मामलों की संख्या बड़ी है; नए न्यायाधीशों के आने से सुनवाई-प्रक्रिया प्रभावी हो सकती है।
न्यायपालिका के समक्ष न्याय तक पहुँच और समय पर निर्णय की दिशा में यह नियुक्ति एक संकेत है कि वाद-प्रवाह और सुनवाई-व्यवस्था को बेहतर बनाने पर फोकस है।
नई नियुक्ति के बाद बेन्च आवंटन, कार्यभार विभाजन तथा स्थानीय न्यायिक प्रबंधन में समायोजन देखने को मिलेंगे।
दीर्घकालीन दृष्टि से यह देखा जाना होगा कि न्यायिक संख्या सिर्फ संख्या के रूप में नहीं बल्कि न्याय की गुणवत्ता और समयबद्ध निर्णय की दिशा में काम करती है या नहीं।
न्यायिक प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि नियुक्त न्यायाधीशों को समुचित संसाधन, समर्थन व काम के लिए उपयुक्त वातावरण मिले।
यह नियुक्ति दिल्ली उच्च न्यायालय के लिए एक स्वागत-योग्य विकास है। न्याय की यात्रा में एक-एक नया कदम महत्वपूर्ण होता है, और आज का यह कदम निश्चित रूप से अगले कई महीनों में मामलों की सूची घटी हुई और निर्णय-चालू न्यायप्रक्रिया की ओर संकेत करेगा।
