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UP में न्यूक्लियर पावर प्लांट की तैयारी, NTPC ने शुरू किया सर्वे

UP में न्यूक्लियर पावर प्लांट की तैयारी, NTPC ने शुरू किया सर्वे

उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़ती बिजली मांग को पूरा करने के लिए अब बड़े स्तर पर ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार की तैयारी शुरू हो गई है। देश की प्रमुख ऊर्जा कंपनी NTPC राज्य में न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित करने की योजना पर काम कर रही है। इसके तहत ललितपुर, प्रयागराज और सोनभद्र जिलों में संभावित स्थानों का सर्वे किया जा रहा है, जहां इस उच्च क्षमता वाले प्रोजेक्ट को स्थापित किया जा सकता है।

NTPC के उत्तरी क्षेत्र के कार्यकारी निदेशक दिवाकर कौशिक के अनुसार, इन जिलों की भौगोलिक स्थिति, जमीन की उपलब्धता, जल संसाधन और आवश्यक वैधानिक स्वीकृतियों को ध्यान में रखते हुए विस्तृत अध्ययन किया जा रहा है। यह परियोजना न केवल राज्य को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगी, बल्कि कार्बन उत्सर्जन को कम करने के वैश्विक लक्ष्यों को पूरा करने में भी अहम भूमिका निभाएगी।

कंपनी अब पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से आगे बढ़कर हरित ऊर्जा की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। इसी कड़ी में ग्रेटर नोएडा में हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन विकसित किया जा रहा है, जो भविष्य की स्वच्छ ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में सहायक होगा। इसके अलावा सौर, जल और पवन ऊर्जा परियोजनाओं पर भी जोर दिया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश में NTPC की कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं पहले से ही प्रगति पर हैं। ललितपुर में 500 मेगावाट का सोलर प्लांट स्थापित किया जा रहा है, जबकि चित्रकूट में 400 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना विकसित हो रही है। वाराणसी में नगर निगम के कचरे से हरित कोयला बनाने की अनूठी पहल चलाई जा रही है, जिससे स्वच्छता और ऊर्जा उत्पादन दोनों को बढ़ावा मिलेगा। वहीं विंध्याचल में देश की पहली कार्बन कैप्चर परियोजना भी स्थापित की जा रही है।

वर्तमान में NTPC की कुल स्थापित क्षमता 88 गीगावाट से अधिक है, जो देश की कुल बिजली उत्पादन क्षमता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कंपनी ने वर्ष 2032 तक अपनी क्षमता को बढ़ाकर 149 गीगावाट तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें 60 गीगावाट ऊर्जा गैर-जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त करने की योजना है।

NTPC की इस पहल से उत्तर प्रदेश को भविष्य में बिजली संकट से राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही यह राज्य को स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे विकास और पर्यावरण संरक्षण दोनों को संतुलित किया जा सकेगा।

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