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अयोध्या में दान विवाद पर CM योगी का अल्टीमेटम, ‘दोषियों को मिलेगी सजा’

अयोध्या में दान विवाद पर CM योगी का अल्टीमेटम, ‘दोषियों को मिलेगी सजा’

अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे और दानराशि में कथित गड़बड़ी के मामले की जांच के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से संयम बरतने और जांच पूरी होने तक अनावश्यक बयानबाजी से बचने की अपील की है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मामले की जांच विशेष जांच दल (SIT) कर रही है और रिपोर्ट आने के बाद सच्चाई सभी के सामने होगी। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसी भी स्तर पर कोई दोषी पाया जाता है तो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

अयोध्या दौरे से पहले मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली टिप्पणियों से बचना चाहिए। उन्होंने लोगों से अपील की कि यदि किसी के पास इस मामले से संबंधित कोई ठोस दस्तावेज या साक्ष्य हैं तो उन्हें सीधे एसआईटी को उपलब्ध कराया जाए। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि जांच निष्पक्ष तरीके से होगी और “दूध का दूध और पानी का पानी” हो जाएगा।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ लोग अयोध्या और उसके विकास को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से ऐसे भ्रामक प्रचार और अफवाहों से सावधान रहने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी का गठन किया है ताकि मामले की निष्पक्ष जांच हो सके और सभी तथ्यों को सामने लाया जा सके।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने विपक्षी दलों, खासकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो लोग पहले राम मंदिर निर्माण का विरोध करते थे, वे आज रामभक्तों की चिंता करने का दावा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या और राम मंदिर के सम्मान को लेकर सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है और किसी भी प्रकार की अनियमितता या भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने दोहराया कि एसआईटी की जांच जारी है और रिपोर्ट आने में कुछ समय लगेगा। उन्होंने कहा कि सभी लोगों को धैर्य रखना चाहिए और जांच एजेंसियों को स्वतंत्र रूप से अपना काम करने देना चाहिए। उनके अनुसार, जांच पूरी होने के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी।

राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण की जांच को लेकर पूरे प्रदेश की निगाहें अब एसआईटी की रिपोर्ट पर टिकी हैं। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद यह साफ संकेत मिला है कि सरकार मामले को गंभीरता से ले रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के पक्ष में है, चाहे वह कोई भी क्यों न हो।

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