लोकल ब्रांड को ग्लोबल बनाना प्रधानमंत्री का लक्ष्य – वित्त मंत्री
नई दिल्ली – वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने TDC और TCS को लेकर बड़ा एलान किया। उन्होंने कहा कि 31 मार्च, 2020 तक सभी तरह के TDS/ TCS रेट में 25 फीसद की कटौती का फैसला किया गया है। सरकार के इस कदम से लोगों के हाथों में खर्च करने के लिए अधिक पैसे बचेंगे। वित्त मंत्री ने इसके साथ आयकर रिटर्न भरने की समयसीमा को भी बढ़ाने की घोषणा की। इससे पहले उन्होंने कहा कि सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्योगों (MSME), सेक्टर को बिना किसी गारंटी के तीन लाख करोड़ रुपये का लोन देगी। उन्होंने कहा कि यह कॉलेट्रल फ्री लोन गारंटी योजना है। एमएसएमई के लिए 6 कदमों की घोषणा की गई है। इसके अलावा कुछ कंपनियों को EPF को लेकर पहले दी गई राहत को अगले तीन और महीने तक जारी रखने की घोषणा की गई है। इसके अलावा निजी कंपनियों को अगले तीन महीने तक पीएफ फंड में 12 फीसद की बजाय 10 फीसद का अंशदान करने की सहूलियत दी गई है।
वित्त मंत्री ने बताया की MSME सेक्टर को 3 लाख करोड़ बिना गारंटी के लोन देंगे कॉलेटरल फ्री लोन से 45 लाख MSME को फायदा होगा इसे 4 साल के लिए लोन दिया जाएगा 25 करोड़ तक लोन से 100 करोड़ टर्नओवर वालों को फायदा होगा 4 साल के लोन में मोरेटोरियम 12 महीने 3 लाख करोड़ में से 20 करोड़ NBFC के लिए MSME को e मार्केट से जोड़ा जाएगा Discom में 90 हजार करोड़ की नकदी डालेंगे
कर्मचारियों के लिए एलन करते हुए उन्होंने कहा की EPF को लेकर पहले दी गई राहत जून, जुलाई और अगस्त में भी सरकार द्वारा दी जाएगी। ईपीएफ में सरकारी मदद से 72 लाख कर्मचारियों को फायदा ईपीएफ में निजी कंपनियों के अंशदान को 12 फीसद से घटाकर 10 फीसद किया गया।2019-2020 के लिए आयकर रिटर्न की देय तिथि अब 31 जुलाई और 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 तक कर दी गई है ठेकेदारों के लिए बड़ी राहत का एलान करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सभी केंद्रीय एजेंसियां कॉन्ट्रैक्टर्स को बिना किसी शुल्क के काम पूरा करने के लिए छह माह का अतिरिक्त समय देंगी।
