उत्तर प्रदेश ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में एक नई उपलब्धि हासिल करते हुए घरेलू रूफटॉप सोलर क्षमता में 2 गीगावाट (GW) का आंकड़ा पार कर लिया है। इसके साथ ही प्रदेश देश के प्रतिष्ठित “2 गीगावाट रूफटॉप सोलर क्लब” में शामिल हो गया है। अब तक इस क्लब में केवल गुजरात और महाराष्ट्र जैसे अग्रणी राज्यों की मौजूदगी थी। यह उपलब्धि राज्य में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में संचालित योजनाओं और केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रभावी क्रियान्वयन ने इस सफलता में अहम भूमिका निभाई है। योजना के तहत बड़ी संख्या में लोगों ने अपने घरों की छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए हैं, जिससे न केवल बिजली बिल में कमी आई है बल्कि स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को भी बढ़ावा मिला है।

ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के अनुसार, प्रदेश में रूफटॉप सोलर परियोजनाओं के तेजी से विस्तार ने सौर ऊर्जा को जन-आंदोलन का रूप दे दिया है। लाखों उपभोक्ताओं ने इस योजना का लाभ उठाते हुए अपने घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ना शुरू किया है। इससे पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम होने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण को भी मजबूती मिली है।

यूपीनेडा के निदेशक रविंदर सिंह ने कहा कि 2 गीगावाट की स्थापित क्षमता केवल एक आंकड़ा नहीं, बल्कि प्रदेश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ते कदमों का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि घरेलू रूफटॉप सोलर के विस्तार से उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत मिलने के साथ-साथ कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने में भी मदद मिल रही है।

इस उपलब्धि में यूपीनेडा के इम्पैनल्ड वेंडर्स, विद्युत विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों, बैंकिंग संस्थानों तथा लाखों उपभोक्ताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विभिन्न विभागों और संस्थाओं के समन्वित प्रयासों के कारण प्रदेश में सौर ऊर्जा परियोजनाओं को तेज गति से आगे बढ़ाया जा सका है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि वर्तमान रफ्तार बनी रही तो आने वाले महीनों में उत्तर प्रदेश घरेलू रूफटॉप सोलर क्षमता के मामले में देश के शीर्ष राज्यों को कड़ी चुनौती दे सकता है। बढ़ती जागरूकता, सरकारी प्रोत्साहन और तकनीकी सुविधाओं के विस्तार के चलते राज्य हरित ऊर्जा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है।

ऊर्जा क्षेत्र की यह उपलब्धि उत्तर प्रदेश के लिए केवल एक रिकॉर्ड नहीं, बल्कि स्वच्छ, सस्ती और टिकाऊ ऊर्जा व्यवस्था की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर है। इससे प्रदेश के हरित भविष्य को नई मजबूती मिलने के साथ-साथ देश के ऊर्जा परिवर्तन अभियान को भी गति मिलेगी।