लखनऊ। उत्तर प्रदेश के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने लगातार सातवें वर्ष भी बिजली की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं करने का फैसला किया है। इसके तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में भी प्रदेश में वही बिजली दरें लागू रहेंगी, जो पिछले सात वर्षों से लागू हैं। सरकार का कहना है कि इस अवधि में बिजली की कीमतों में एक पैसे की भी वृद्धि नहीं की गई है।

सरकार के इस फैसले से घरेलू उपभोक्ताओं के साथ-साथ किसानों, व्यापारियों और उद्योगों को भी सीधा लाभ मिलेगा। बढ़ती महंगाई के बीच बिजली दरों को स्थिर रखने के निर्णय को आम लोगों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। राज्य सरकार का कहना है कि उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाले बिना बेहतर बिजली सेवाएं उपलब्ध कराना उसकी प्राथमिकता है।

ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा (ए.के. शर्मा) ने भी इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए बिजली की वही दरें लागू रहेंगी, जो पिछले सात वर्षों से चली आ रही हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बताया कि सरकार ने लगातार सातवें वर्ष भी बिजली की दरें नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया है।

सरकार का दावा है कि बिजली दरों को स्थिर रखने के साथ-साथ प्रदेश की विद्युत व्यवस्था में भी लगातार सुधार किया गया है। शहरों से लेकर गांवों तक बिजली आपूर्ति को मजबूत करने के लिए व्यापक स्तर पर काम हुआ है। सरकार का लक्ष्य प्रदेश के हर शहर, गांव, सड़क और गली तक 24×7 गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराना है।

इस वर्ष गर्मी के मौसम में उत्तर प्रदेश ने बिजली आपूर्ति के क्षेत्र में नया रिकॉर्ड भी बनाया। राज्य में अधिकतम 32,673 मेगावाट बिजली आपूर्ति दर्ज की गई, जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। सरकार का कहना है कि बेहतर बिजली प्रबंधन और मजबूत वितरण व्यवस्था के कारण बढ़ती मांग के बावजूद उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली उपलब्ध कराई जा रही है।

राज्य सरकार का मानना है कि बिजली दरों को स्थिर रखने और रिकॉर्ड स्तर पर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने से आम उपभोक्ताओं के साथ-साथ औद्योगिक विकास और आर्थिक गतिविधियों को भी मजबूती मिलेगी। यही वजह है कि सरकार बिजली व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए लगातार बुनियादी ढांचे के विस्तार और आधुनिकीकरण पर काम कर रही है।