केंद्र सरकार का बड़ा कदम , अब हर राज्य में होगी जाति जनगणना, गन्ना उत्पादकों को बढ़ा लाभ
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई ‘सुपर कैबिनेट’ बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन निर्णयों की जानकारी दी और बताया कि अब पूरे देश में जाति आधारित जनगणना कराई जाएगी। इसके अलावा किसानों और इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी बड़े कदम उठाए गए हैं।
देशव्यापी जाति जनगणना को मिली हरी झंडी
अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि अब पूरे देश में जातियों की गिनती की जाएगी। यह कदम 1931 के बाद पहली बार लिया जा रहा है, जब आखिरी जाति जनगणना हुई थी। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इस मुद्दे को कांग्रेस ने हमेशा अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया। आजादी के बाद पहली बार केंद्र सरकार जाति आधारित जनगणना कराने जा रही है।
गन्ना किसानों को बड़ी राहत – FRP बढ़ाया गया
सरकार ने गन्ना किसानों के हित में भी अहम फैसला लिया है। 2025-26 के गन्ना सत्र के लिए गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ाकर ₹355 प्रति क्विंटल कर दिया गया है। यह मूल्य FRP (Fair and Remunerative Price) कहलाता है, जो किसानों को उनकी लागत और मेहनत के अनुसार उचित मुनाफा सुनिश्चित करता है।
मेघालय-असम के लिए नया हाईवे प्रोजेक्ट मंजूर
सरकार ने पूर्वोत्तर भारत की कनेक्टिविटी को मजबूती देने के लिए शिलॉन्ग से सिल्वर कॉरिडोर तक एक नया 4-लेन हाईवे बनाने की मंजूरी दी है। यह हाईवे 166.8 किलोमीटर लंबा होगा और इस पर कुल लागत ₹22,864 करोड़ आएगी। यह परियोजना मेघालय और असम को जोड़ने का कार्य करेगी।
सुपर कैबिनेट बैठक में हुए बड़े फैसले
यह सभी निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई ‘सुपर कैबिनेट’ की बैठक में लिए गए, जिसमें देश के शीर्ष केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। इस कमेटी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल शामिल रहे।
इस बैठक में लिए गए फैसले देश के सामाजिक ढांचे, किसानों के जीवनस्तर और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने की दिशा में एक बड़ा कदम माने जा रहे हैं।
