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योगी सरकार ने बदली पुलिस की कमान, पांच जिलों के ASP का ट्रांसफर, दो तबादले निरस्त

योगी सरकार ने बदली पुलिस की कमान, पांच जिलों के ASP का ट्रांसफर, दो तबादले निरस्त

उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था में फेरबदल का सिलसिला जारी है। योगी सरकार ने सोमवार को पुलिस विभाग में एक बार फिर बड़ा बदलाव करते हुए कई अपर पुलिस अधीक्षकों के तबादले किए। शासन की ओर से जारी आदेश में लखीमपुर खीरी, रायबरेली और बरेली समेत कई जिलों के ASP के कार्यक्षेत्र बदले गए हैं। हालांकि, आदेश जारी होने के बाद दो अधिकारियों के तबादले तत्काल प्रभाव से निरस्त भी कर दिए गए।

तबादला सूची के अनुसार पवन गौतम, जो लखीमपुर खीरी में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी के पद पर तैनात थे, उन्हें अब अपर पुलिस अधीक्षक रायबरेली बनाया गया है। वहीं रायबरेली के अपर पुलिस अधीक्षक रहे आलोक सिंह का तबादला अपर पुलिस अधीक्षक कासगंज के पद पर किया गया है।

इसके अलावा पुलिस महानिदेशक मुख्यालय से जुड़े संतोष कुमार को अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी, बरेली के पद पर नई तैनाती दी गई है। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड रहे आलोक कुमार जायसवाल का लखनऊ से बरेली किया गया तबादला निरस्त कर दिया गया है।

इसी तरह गौतमबुद्धनगर कमिश्नरेट में अपर पुलिस उपायुक्त के पद पर तैनात रहे संतोष कुमार का तबादला अपर पुलिस उपायुक्त, लखनऊ कमिश्नरेट के पद पर किया गया था, लेकिन बाद में यह स्थानांतरण भी निरस्त कर दिया गया। इस तरह जारी आदेश में कुछ अधिकारियों को नई जिम्मेदारी मिली, जबकि दो अधिकारियों के तबादले पर शासन ने तत्काल पुनर्विचार किया।

पुलिस विभाग में यह फेरबदल ऐसे समय हुआ है जब उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक तैयारियों पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इससे पहले भी प्रदेश में बड़े स्तर पर IAS, IPS और PCS अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किए जा चुके हैं। सरकार की ओर से लगातार किए जा रहे इन तबादलों को प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है।

इससे करीब एक सप्ताह पहले शासन ने तीन वरिष्ठ IPS अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में भी बदलाव किया था। प्रतीक्षारत चल रहे आईजी डॉ. मनोज कुमार को आईजी PAC पश्चिमी जोन, मुरादाबाद के पद पर तैनाती दी गई थी। वहीं DIG यूपी SISF हिमराज मीना को DIG सुरक्षा बनाया गया। 38वीं वाहिनी PAC अलीगढ़ के सेनानायक राजेश द्विवेदी को SP चुनाव प्रकोष्ठ, DGP मुख्यालय के पद पर नियुक्त किया गया था।

पुलिस विभाग के साथ-साथ प्रशासनिक स्तर पर भी अधिकारियों के तबादलों का दौर जारी है। दो दिन पहले शासन ने 23 PCS अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया था। इनमें चंद्रेश कुमार को ADM न्यायिक संतकबीरनगर से मुख्य राजस्व अधिकारी देवरिया, ज्ञानेंद्र विक्रम को ADM ललितपुर से ADM न्यायिक संतकबीरनगर और लवी त्रिपाठी को अपर नगर आयुक्त मेरठ से ADM प्रशासन सहारनपुर बनाया गया।

इसी क्रम में राजेश कुमार को SDM सिद्धार्थनगर से अपर नगर आयुक्त मेरठ, पुष्पेंद्र पटेल को SDM अंबेडकरनगर से ADM प्रशासन रामपुर और अर्पिता गुप्ता को कुलसचिव, बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी दी गई है। विजय शंकर को महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कुशीनगर का कुलसचिव बनाया गया है।

इसके अलावा अभिनव कन्नौजिया को संयुक्त दुग्ध आयुक्त, दुग्ध आयुक्त कार्यालय, बृजेश कुमार सिंह को सचिव मेरठ विकास प्राधिकरण और शिवानी सिंह को ADM नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, जालौन के पद पर तैनाती दी गई है। वहीं प्रेम चंद्र मौर्य को ADM वित्त एवं राजस्व प्रतापगढ़ और रामजी मिश्रा को ADM वित्त एवं राजस्व लखनऊ बनाया गया है।

तबादला आदेश में राजेंद्र कुमार को ADM न्यायिक हरदोई और प्रफुल्ल कुमार त्रिपाठी को ADM प्रशासन मुरादाबाद की जिम्मेदारी दी गई है। बृजेश कुमार त्रिपाठी को ADM वित्त एवं राजस्व लखीमपुर खीरी और अनिरुद्ध प्रताप सिंह को राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद में उप निदेशक बनाया गया है।

इसके साथ ही किंशुक श्रीवास्तव को प्रतीक्षारत किया गया, जबकि संगीता देवी को ADM नगर अलीगढ़ की जिम्मेदारी मिली है। गंभीर सिंह को ADM वित्त एवं राजस्व आजमगढ़ के पद पर बनाए रखा गया है और आदित्य कुमार प्रजापति को ADM नगर मेरठ बनाया गया है। अमित कुमार को वाराणसी के अपर नगर आयुक्त पद से राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद में उप निदेशक तथा मयंक कुंडू को SDM हरदोई से SDM मुरादाबाद बनाया गया है।

उत्तर प्रदेश में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के लगातार हो रहे तबादलों से साफ है कि सरकार चुनाव से पहले जिलों में प्रशासनिक और कानून-व्यवस्था से जुड़ी मशीनरी को सक्रिय और प्रभावी बनाए रखने पर जोर दे रही है। आने वाले दिनों में भी प्रशासनिक स्तर पर और बदलाव होने की संभावना बनी हुई है।

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