उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए दावा किया है कि प्रदेश की प्रारूप मतदाता सूची से करीब 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम गायब हैं। उन्होंने एसआईआर में गड़बड़ी को लेकर विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे आरोपों को दुष्प्रचार करार दिया और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से सवाल किया कि अगर उन्हें एसआईआर की प्रक्रिया पर आपत्ति है तो वे इसे वापस लेने की मांग क्यों नहीं करते?
एक समाचार चैनल से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विपक्ष चुनाव हारने के बाद कभी ईवीएम तो कभी मतदाता सूची के पुनरीक्षण पर सवाल उठाता है। उन्होंने दावा किया कि एसआईआर के बाद प्रदेश में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में 1.65 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि बड़ी संख्या में हिंदू मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं। मुख्यमंत्री के मुताबिक, करीब 66 लाख ऐसे मतदाता हैं, जिनके नाम पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में दर्ज हैं, लेकिन निर्वाचन आयोग की विधानसभा मतदाता सूची में नहीं मिल रहे हैं।
योगी आदित्यनाथ ने इसके अलावा करीब 55 लाख सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों और 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 4.5 लाख युवाओं के नाम मतदाता सूची में नहीं होने का दावा किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पंचायत चुनाव की मतदाता सूची और एसआईआर के बाद तैयार मतदाता सूची का मिलान कर पात्र मतदाताओं के नाम शामिल कराने के लिए निर्वाचन आयोग को ज्ञापन सौंपा है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार को मृत और अपात्र मतदाताओं के नाम हटाए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन किसी भी पात्र मतदाता का नाम सूची से बाहर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने करीब 46 लाख मृत मतदाताओं के नाम हटाने और विदेशी घुसपैठियों के नाम मतदाता सूची से बाहर करने की भी मांग की।
मुख्यमंत्री ने एसआईआर की प्रक्रिया में राज्य सरकार के हस्तक्षेप के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है और मतदाता सूची का पुनरीक्षण करना उसकी जिम्मेदारी है। सरकार की ओर से केवल पात्र मतदाताओं के नाम शामिल कराने और अपात्र लोगों के नाम हटाने की मांग की जा रही है।
दरअसल, उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया के बाद मतदाता सूची में बड़े स्तर पर बदलाव हुआ है। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, पुनरीक्षण से पहले प्रदेश में करीब 15.44 करोड़ मतदाता दर्ज थे, जबकि 10 अप्रैल 2026 को जारी अंतिम मतदाता सूची में यह संख्या घटकर 13,39,84,792 रह गई। इस प्रक्रिया में दो करोड़ से अधिक नाम हटाए गए, जबकि दावे और आपत्तियों के बाद करीब 84.28 लाख नए मतदाताओं के नाम भी जोड़े गए। <Link url=”https://indianexpress.com/article/cities/lucknow/ups-electoral-roll-out-2-04-crore-names-deleted-as-final-list-reveals-13-21-drop-10629372/” title=”निर्वाचन आयोग के आंकड़ों पर आधारित रिपोर्ट पढ़ें”/>।
हालांकि, मुख्यमंत्री के 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम गायब होने के दावे को लेकर एक महत्वपूर्ण तथ्य भी सामने आता है। निर्वाचन आयोग की प्रकाशित मतदाता सूची में मतदाताओं का धर्म के आधार पर आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया गया है। ऐसे में 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं का आंकड़ा मुख्यमंत्री का दावा है, जिसकी स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि अभी सार्वजनिक आंकड़ों से नहीं होती।
वहीं, विपक्षी दलों ने एसआईआर के दौरान बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए जाने पर सवाल उठाए हैं। समाजवादी पार्टी का कहना है कि मतदाता सूची में पारदर्शिता होनी चाहिए और किसी भी पात्र नागरिक को मतदान के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। सपा की ओर से यह सवाल भी उठाया गया है कि सरकार को मतदाता सूची में गड़बड़ी की जानकारी है तो संबंधित अधिकारियों और निर्वाचन आयोग से जवाब क्यों नहीं मांगा जा रहा है?
ऐसे में उत्तर प्रदेश में एसआईआर को लेकर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप लगातार तेज हो रहे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पात्र मतदाताओं के नाम सूची में शामिल कराने की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष मतदाता सूची से नाम हटाए जाने की प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची का यह मुद्दा प्रदेश की राजनीति में चर्चा के केंद्र में आ गया है। अब सबकी नजर निर्वाचन आयोग की ओर से इस मामले में आने वाले स्पष्टीकरण और मतदाता सूची के आगामी पुनरीक्षण पर है।
