COAL निजी कंपनियों को मिलेगा मौका, डिफेंस प्रोडक्शन में अब FDI की सीमा बढ़ाई – वित्त मंत्री

नई दिल्ली- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक पैकेज के चौथे किस्त की शनिवार को घोषणा की. इस दौरान कोयला क्षेत्र के लिए 50 हजार करोड़ रुपये देने का एलान किया. इसके अलावा वित्त मंत्री ने कहा कि रक्षा विनिर्माण यानी डिफेंस प्रोडक्शन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को 49 फीसदी से बढ़ाकर 74 फीसदी किया जाएगा.

वित्त मंत्री ने कहा कि सही कीमत पर ज्यादा कोयला मिलेगा. कोयला क्षेत्र में सरकार का एकाधिकार खत्म होगा और निजी कंपनियों को मौका मिलेगा. निजी क्षेत्र भी कोयला खदान की नीलामी में शामिल हो सकेगा और उसे ख़रीदकर खुले बाजार में बेच सकेगा. उन्होंने कहा कि कोयला क्षेत्र में वाणिज्यिक खनन के लिए प्रतिटन शुल्क टन की व्यवस्था के बजाय राजस्व-भागीदारी व्यवस्था पेश की जाएगी. खनिज क्षेत्र में निर्बाध खोज-खनन-उत्पादन व्यवस्था की शुरुआत की जाएगी. 500 ब्लॉकों की नीलामी होगी.

वित्त मंत्री ने कहा कि रक्षा निर्माण क्षेत्र में ऑटोमेटिक रुट से 74 फीसदी विदेशी निवेश (FDI) को मंज़ूरी दी जाएगी. फिलहाल ये 49 फीसदी है. उन्होंने कहा, ”रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में स्वत: मंजूरी मार्ग से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49 से बढ़ाकर 74 प्रतिशत की जाएगी.”