पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य के बिजली क्षेत्र में बड़े बदलावों का दावा करते हुए कहा है कि जो विभाग पहले घाटे में चल रहा था, वह अब मुनाफे में आ गया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि पंजाब बिजली विभाग को ए+ रेटिंग मिली है और राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, जो सरकार की नीतियों और सुधारों का परिणाम है।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि उनकी सरकार ने बिजली के क्षेत्र में ढांचागत सुधार किए हैं, जिससे राज्य आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि 90 प्रतिशत घरों को मुफ्त बिजली देने के बावजूद विभाग मुनाफा कमा रहा है। सरकार की योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जा रही है, जिससे अधिकांश परिवारों के बिजली बिल शून्य हो गए हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने केवल मुफ्त बिजली ही नहीं दी, बल्कि बिजली उत्पादन और वितरण व्यवस्था को भी मजबूत किया है। 540 मेगावाट के गोइंदवाल थर्मल पावर प्लांट को खरीदकर बिजली उपलब्धता में सुधार किया गया है। साथ ही, औद्योगिक और व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ घटाए गए हैं और किसानों को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। नए सबस्टेशन और ट्रांसफार्मर लगाकर बुनियादी ढांचे को भी सशक्त किया गया है।
रोजगार के क्षेत्र में भी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। भगवंत मान के अनुसार, अप्रैल 2022 से अब तक पीएसपीसीएल और पीएसटीसीएल में 9593 युवाओं को नौकरी दी गई है, जिसमें 8014 सीधी भर्तियां और 1579 अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियां शामिल हैं। इसके अलावा, कई पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है, जिसे जून 2026 तक पूरा किया जाएगा।
कृषि क्षेत्र में सुधारों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि सिंचाई के लिए नहरी पानी के उपयोग में बड़ा इजाफा हुआ है। पहले जहां केवल 22 प्रतिशत पानी का उपयोग होता था, अब यह बढ़कर 78 प्रतिशत तक पहुंच गया है और इसे जल्द ही 90 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। भाखड़ा नहर की क्षमता बढ़ाकर किसानों को 11,000 क्यूसेक पानी उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे खेती को बड़ा लाभ मिल रहा है।
बिजली आपूर्ति के मामले में भी राज्य ने नया रिकॉर्ड बनाया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 5 जून 2025 को पंजाब ने 16,670 मेगावाट की अधिकतम बिजली मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। उन्होंने कहा कि धान सीजन के दौरान किसानों को आठ घंटे से अधिक बिजली दी गई और दिन के समय 95 प्रतिशत आपूर्ति सुनिश्चित की गई।
अंत में भगवंत मान ने कहा कि उनकी सरकार का उद्देश्य लोगों को सस्ती, निर्बाध और भरोसेमंद बिजली उपलब्ध कराना है। उन्होंने दावा किया कि पंजाब ने मुफ्त बिजली देने के साथ-साथ आर्थिक संतुलन बनाए रखते हुए एक नया मॉडल प्रस्तुत किया है, जो अन्य राज्यों के लिए भी उदाहरण बन सकता है।
