चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य की ‘मावा धियां सत्कार योजना’ की लाभार्थी महिलाओं से अपील की है कि वे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) अभियान में अनिवार्य रूप से भाग लें। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में नाम का सत्यापन कराना न केवल मतदान के अधिकार के लिए आवश्यक है, बल्कि सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लगातार प्राप्त करने के लिए भी महत्वपूर्ण है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने योजना के तहत पात्र महिलाओं के बैंक खातों में आर्थिक सहायता की राशि भेजनी शुरू कर दी है। उन्होंने इसे सरकार द्वारा चुनावी वादे को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। साथ ही उन्होंने लाभार्थियों से अपील की कि वे निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक प्रपत्र भरकर यह सुनिश्चित करें कि संशोधित मतदाता सूची में उनका नाम शामिल रहे।

भगवंत मान ने स्पष्ट किया कि यदि SIR प्रक्रिया पूरी होने के बाद किसी महिला का नाम संशोधित मतदाता सूची से हट जाता है, तो उसे ‘मावा धियां सत्कार योजना’ के साथ-साथ राज्य सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में कठिनाई आ सकती है। उन्होंने सभी लाभार्थियों से निर्धारित समय सीमा के भीतर सत्यापन प्रक्रिया पूरी करने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जिन महिलाओं को दस्तावेज़ भरने या सत्यापन प्रक्रिया पूरी करने में किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो, वे स्थानीय स्वयंसेवकों और संबंधित सरकारी अधिकारियों से संपर्क कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि सरकार और स्थानीय स्तर पर कार्यरत स्वयंसेवक इस प्रक्रिया में लाभार्थियों की हर संभव मदद के लिए उपलब्ध हैं।

राज्य सरकार ने योजना की अगली किस्त को लेकर भी जानकारी दी है। अधिकारियों के अनुसार, 25 जून के बाद पंजीकरण कराने वाली महिलाओं को 1 अगस्त को पहली किस्त जारी की जाएगी। इस दौरान उनके बैंक खातों में जुलाई, अगस्त और सितंबर की तीन महीने की आर्थिक सहायता एक साथ जमा की जाएगी।

सरकार ने बताया कि 25 जून या उससे पहले पंजीकरण पूरा करने वाली पात्र महिलाओं को योजना के तहत तीन महीने की अग्रिम वित्तीय सहायता पहले ही प्रदान की जा चुकी है। प्रशासन का कहना है कि चरणबद्ध तरीके से राशि जारी करने का उद्देश्य सभी पात्र महिलाओं को योजना से जोड़ना और लाभार्थियों का रिकॉर्ड अद्यतन रखना है, ताकि भविष्य में योजनाओं का लाभ पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से दिया जा सके।