उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को युवाओं और किसानों को बड़ी सौगात दी। लखनऊ के गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से राजस्व विभाग के लिए चयनित 1,146 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत हादसों से प्रभावित 4,300 लाभार्थी परिवारों को 215 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता भी प्रदान की। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और राजस्व राज्य मंत्री सुरेंद्र दिलेर भी मौजूद रहे।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछली सरकारों की भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले नियुक्ति बोर्ड के अधिकारी बंधक बने रहते थे। उस समय स्थिति ऐसी थी कि परीक्षा कोई और देता था और नियुक्ति पत्र किसी दूसरे व्यक्ति को मिल जाता था। मुख्यमंत्री ने फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस का जिक्र करते हुए तंज कसा और कहा कि उस दौर में व्यवस्था में पारदर्शिता की कमी थी। उन्होंने यह भी कहा कि जितने अधिकारियों और कर्मचारियों की जरूरत थी, उतने लोग भी उपलब्ध नहीं थे।
सीएम योगी ने बताया कि वर्ष 2017 में सरकार बनने के बाद जब उन्होंने पुलिस विभाग की समीक्षा की तो करीब 1.5 लाख पद खाली मिले थे। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने पीएसी की 34 कंपनियां समाप्त कर दी थीं। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनकी सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और तेज बनाया है। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग में एक लाख से अधिक नियुक्तियां दी जा चुकी हैं और फिलहाल लेखपाल भर्ती की प्रक्रिया भी चल रही है।
भर्ती के आंकड़ों को लेकर मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव पर भी चुटकी ली। उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले ही कहा था कि वह नियुक्तियां देगी और विपक्ष को उनकी गिनती करनी चाहिए। इसी दौरान उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि अगर गिनती नहीं आती तो शिवपाल यादव को साथ ले लेना, उन्हें गिनती का अच्छा अनुभव है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि उनकी सरकार में हर पांचवें दिन नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम हो रहा है और यह सिलसिला 26 जनवरी तक लगातार जारी रहेगा।
अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था और पिछली सरकारों के कार्यकाल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश में दंगे और कर्फ्यू आम बात हुआ करते थे तथा बेटियों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े होते थे। सीएम ने सपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि इन सरकारों के दौर में प्रदेश की पहचान को नुकसान पहुंचा। उन्होंने युवाओं से कहा कि उन्हें अपने भविष्य और प्रदेश के विकास को ध्यान में रखते हुए पुरानी व्यवस्थाओं को याद रखना चाहिए।
किसानों के लिए मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत दी गई 215 करोड़ रुपये की सहायता को सरकार ने प्रभावित परिवारों की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। इस योजना के माध्यम से दुर्घटना में प्रभावित किसानों के परिवारों को आर्थिक मदद दी जाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के साथ-साथ किसानों और उनके परिवारों की सुरक्षा भी सरकार की प्राथमिकता है।
