
पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी सरकार पंथक मसले का समाधान चाहती है, लेकिन श्री अकाल तख्त साहिब और सरकार के बीच गतिरोध खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। विवाद ‘दि जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार संशोधन अधिनियम’ को लेकर है। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया की मंजूरी के बाद कानून अधिसूचित हो चुका है, लेकिन अकाल तख्त साहिब की आपत्तियां अब भी बरकरार हैं।
श्री अकाल तख्त साहिब की ओर से गठित कमेटी ने सरकार से पहले अपने निर्देशों पर स्पष्ट रुख बताने को कहा है। कमेटी का कहना है कि विवादित कानून के अमल पर रोक लगाए बिना बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती। इसी वजह से 18 नवंबर को अमृतसर पहुंची पंजाब सरकार की विशेष कमेटी से अकाल तख्त की कमेटी ने मुलाकात नहीं की। कमेटी ने 14 नवंबर को सरकार को पत्र लिखकर पूछा था कि 11 मई और 29 जून को जारी निर्देशों पर क्या कार्रवाई की गई है और क्या संशोधित कानून पर रोक लगाने के लिए कोई आदेश जारी हुआ है।
दूसरी ओर, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का कहना है कि अकाल तख्त की कमेटी के साथ कानून के प्रावधानों पर चर्चा और सहमति बनाने की प्रक्रिया में इसकी मूल भावना और उद्देश्य से समझौता नहीं होना चाहिए। सरकार का तर्क है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी रोकने और ऐसे मामलों में कठोर सजा सुनिश्चित करने के लिए सख्त कानून जरूरी है। सरकार ने अकाल तख्त की कमेटी से जल्द बैठक कर विवाद का समाधान निकालने की अपील भी की है।
दरअसल, पंजाब विधानसभा ने 13 अप्रैल 2026 को विशेष सत्र में बेअदबी रोधी संशोधन कानून पारित किया था। इसके तहत बेअदबी के अपराध में 7 से 20 साल तक की कैद और 2 से 10 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। वहीं, शांति या सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की मंशा से आपराधिक साजिश के तहत बेअदबी करने पर 10 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा और 5 से 25 लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है।
संशोधित कानून में इन अपराधों को गैर-जमानती बनाया गया है। जांच का अधिकार डीएसपी या एसीपी रैंक से नीचे के अधिकारी को नहीं होगा और मामलों की सुनवाई सेशन कोर्ट में होगी। इस पूरे विवाद पर शिरोमणि अकाली दल भी आम आदमी पार्टी सरकार को घेर रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या चुनाव से पहले भगवंत मान सरकार और अकाल तख्त साहिब के बीच सहमति बन पाएगी या यह पंथक विवाद पंजाब की राजनीति में और गहराएगा?



