भगवंत मान सरकार ने घटाई बिजली की दरें, 1 अप्रैल से मिलेगा सस्ता बिजली बिल
पंजाब में विधानसभा के बजट सत्र से पहले पंजाब सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए बिजली दरों में रिकॉर्ड कटौती का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरों में 50 पैसे प्रति यूनिट से लेकर 1.50 रुपये प्रति यूनिट तक की कमी की घोषणा की है। यह नई दरें अगले महीने 1 अप्रैल से लागू होंगी।
सरकार के इस फैसले के तहत घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में अधिकतम 1.50 रुपये प्रति यूनिट तक की कटौती की गई है। वहीं, व्यावसायिक दुकानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए बिजली दरों में 79 पैसे प्रति यूनिट तक की कमी की गई है। इसके अलावा औद्योगिक इकाइयों के लिए बिजली दरों में 74 पैसे प्रति यूनिट की कटौती की घोषणा की गई है, जिससे उद्योग क्षेत्र को भी राहत मिलने की उम्मीद है।
नए टैरिफ के अनुसार इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) चार्जिंग स्टेशनों के लिए बिजली की दर घटाकर 5 रुपये प्रति यूनिट कर दी गई है। सरकार का कहना है कि इस बदलाव के बाद यह दर देश में सबसे कम दरों में से एक होगी, जिससे राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलने की संभावना है।
सरकार के अनुसार इस फैसले से राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को कुल 7,851.91 करोड़ रुपये की राहत मिलने का अनुमान है। साथ ही बिजली आपूर्ति की औसत दर को 7.15 रुपये प्रति किलोवाट घंटे (kWh) से घटाकर 6.15 रुपये प्रति kWh कर दिया गया है। सरकार का मानना है कि कम टैरिफ के बावजूद इससे बिजली सब्सिडी का बोझ भी घटेगा और वित्तीय संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी।
पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (PSERC) ने बताया कि बिजली दरों में यह बदलाव अगले वित्तीय वर्ष से लागू होगा। वहीं, सरकार का कहना है कि यह फैसला संभव हो पाया क्योंकि राज्य की बिजली वितरण कंपनी पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (PSPCL) पहली बार एक कुशल और मुनाफा कमाने वाली कंपनी के रूप में सामने आई है।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार PSPCL को A+ रेटिंग मिली है और वित्तीय वर्ष 2024-25 में कंपनी ने करीब 2,634 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया है। इसी वित्तीय मजबूती के आधार पर सरकार ने राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को यह बड़ी राहत देने का फैसला लिया है। माना जा रहा है कि इस कदम से आम लोगों, व्यापारियों और उद्योगों को आर्थिक राहत मिलेगी।
