रणजीतगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी बनेगी, CM भगवंत मान होंगे चेयरमैन; कैबिनेट ने दी हरी झंडी
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। मंत्रिमंडल ने रणजीतगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल-2026 को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद रणजीत सागर बांध और शाहपुर कंडी बांध क्षेत्रों के योजनाबद्ध और टिकाऊ विकास के लिए रणजीतगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी (RDA) के गठन का रास्ता साफ हो गया है।
मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, रणजीतगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन पर्यटन एवं सांस्कृतिक मामले विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में एक वैधानिक संस्था के रूप में किया जाएगा। अथॉरिटी को क्षेत्र के एकीकृत विकास, भूमि प्रबंधन, विभिन्न विकास परियोजनाओं को लागू करने और पर्यटन स्थलों के बेहतर प्रबंधन के लिए जरूरी प्रशासनिक, वित्तीय और नियामक अधिकार दिए जाएंगे।
अथॉरिटी के चेयरमैन मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान होंगे, जबकि पर्यटन एवं सांस्कृतिक मामले मंत्री इसके वाइस-चेयरमैन की जिम्मेदारी संभालेंगे। इसके अलावा मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक कार्यकारी समिति गठित की जाएगी, जो अथॉरिटी के दैनिक कामकाज और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय का जिम्मा संभालेगी। सरकार का उद्देश्य इन दोनों बांध क्षेत्रों में विकास कार्यों को एक समन्वित और दीर्घकालिक योजना के तहत आगे बढ़ाना है।
कैबिनेट ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पंजाब के कार्यालय में ड्राइवरों के नए पद सृजित करने को भी मंजूरी दी है। ये पद 19 स्थायी सेवादार पदों और एक स्थायी मुहर्रिर पद को सरेंडर करके बनाए जाएंगे। सरकार के मुताबिक, इस फैसले का उद्देश्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के कामकाज को अधिक सुचारू और प्रभावी बनाना है।
बैठक में चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग से जुड़ा एक महत्वपूर्ण फैसला भी लिया गया। मंत्रिमंडल ने सरकारी नर्सिंग कॉलेज, पटियाला और अमृतसर में ट्यूटर के पदों को पदोन्नति के माध्यम से भरने के लिए पंजाब नर्सिंग एजुकेशन सर्विस रूल्स (ग्रुप बी), 2016 के परिशिष्ट-बी में संशोधन को मंजूरी दी है।
संशोधित व्यवस्था के तहत इन पदों को निदेशक, अनुसंधान एवं चिकित्सा शिक्षा, पंजाब के नियंत्रण में नियमित आधार पर कार्यरत स्टाफ नर्सों और नर्सिंग सिस्टर्स में से पदोन्नति के जरिए भरा जाएगा। इसके लिए संबंधित क्षेत्र में एमएससी नर्सिंग की योग्यता जरूरी होगी। जिन उम्मीदवारों के पास नर्सिंग शिक्षा में एक वर्ष का शिक्षण अनुभव होगा, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।
पंजाब कैबिनेट ने पंजाब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एजुकेशन सोसाइटी (PICTES) के तहत कॉन्ट्रैक्ट पर कार्यरत गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। नियमित किए जाने वाले कर्मचारियों को PICTES के तहत निर्धारित वेतनमान में सेवाएं नियमित करने का लाभ मिलेगा।
इन फैसलों के जरिए पंजाब सरकार ने एक तरफ रणजीत सागर और शाहपुर कंडी बांध क्षेत्रों के विकास के लिए संस्थागत ढांचा तैयार करने की दिशा में कदम बढ़ाया है, वहीं दूसरी तरफ चुनाव कार्यालय, नर्सिंग शिक्षा और PICTES के कर्मचारियों से जुड़े प्रशासनिक मामलों पर भी फैसले लिए हैं। भगवंत मान सरकार के इन निर्णयों को राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने और विभिन्न क्षेत्रों में विकास एवं मानव संसाधन से जुड़े मुद्दों को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
