लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को राजधानी लखनऊ में आयोजित ‘जनता दर्शन’ कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नागरिकों को भरोसा दिलाया कि उनकी सभी वास्तविक और उचित शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा।

जनता दर्शन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं और मांगें लेकर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने एक-एक कर फरियादियों से मुलाकात की, उनकी शिकायतों को सुना और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि जनता की समस्याओं का समाधान समयबद्ध और प्रभावी ढंग से किया जाए।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार आम नागरिकों की समस्याओं के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है और हर व्यक्ति को न्याय दिलाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनता से जुड़े मामलों में लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी और शिकायतों के निस्तारण में पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।

जनता दर्शन के दौरान लोगों ने भूमि विवाद, राजस्व संबंधी मामलों, पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य सेवाओं, सामाजिक कल्याण योजनाओं तथा अन्य जनहित से जुड़े मुद्दों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को शिकायतों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

कार्यक्रम के दौरान योगी आदित्यनाथ ने दोहराया कि प्रदेश सरकार “जनता की सरकार” के रूप में कार्य कर रही है और प्रत्येक नागरिक की समस्या का समाधान करना उसकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को न्याय और सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि प्रशासनिक व्यवस्था आम जनता के प्रति जवाबदेह और संवेदनशील बनी रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता दर्शन केवल शिकायतें सुनने का माध्यम नहीं, बल्कि सरकार और जनता के बीच सीधे संवाद का एक प्रभावी मंच है। इसके जरिए लोगों को अपनी समस्याएं सीधे सरकार के सर्वोच्च स्तर तक पहुंचाने का अवसर मिलता है, जिससे उनके समाधान की प्रक्रिया और अधिक तेज तथा प्रभावी बनती है।

राजधानी लखनऊ में आयोजित इस कार्यक्रम के माध्यम से एक बार फिर मुख्यमंत्री ने जनता को आश्वस्त किया कि प्रदेश में सुशासन, पारदर्शिता और जनकल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति की समस्या का समाधान करना और उसे न्याय दिलाना राज्य सरकार की प्रतिबद्धता है।