लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिपाही से उपनिरीक्षक (दरोगा) बने पुलिसकर्मियों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। यूपी पुलिस में आरक्षी के पद पर तैनात रहते हुए उपनिरीक्षक भर्ती-2025 में चयनित अभ्यर्थियों से प्रशिक्षण के दौरान जमा कराई गई करीब 8 लाख रुपये तक की बांड राशि की रिकवरी माफ कर दी गई है। इस फैसले से करीब 1,700 पुलिसकर्मियों को फायदा मिलने की बात कही जा रही है।
दरअसल, यूपी पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती-2025 में कुल 4,543 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। इनमें करीब 1,700 ऐसे अभ्यर्थी शामिल हैं, जो पहले से उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी यानी सिपाही के पद पर कार्यरत थे। प्रतियोगी परीक्षा पास करने के बाद इनका चयन उच्च पद पर हुआ, लेकिन नई नियुक्ति से पहले इन्हें पुरानी ट्रेनिंग और वेतन पर खर्च हुई रकम लौटाने की शर्त का सामना करना पड़ रहा था।
प्रभावित अभ्यर्थियों का कहना था कि वे पुलिस विभाग छोड़कर किसी दूसरे विभाग में नौकरी करने नहीं जा रहे हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश पुलिस में ही सिपाही से दरोगा के पद पर पदोन्नत भूमिका में सेवाएं देंगे। ऐसे में उनसे प्रशिक्षण और वेतन के नाम पर लाखों रुपये की वसूली करना उचित नहीं है। इसी मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर राहत देने की गुहार लगाई थी।
जानकारी के मुताबिक, सितंबर 2026 में कुछ चयनित आरक्षियों से कुल 7.34 लाख रुपये तक जमा कराने की मांग सामने आई थी। इसमें प्रशिक्षण खर्च के 2,70,982 रुपये और वेतन के 4,63,150 रुपये शामिल बताए गए थे। बांड की शर्तों के कारण अभ्यर्थियों के सामने आर्थिक परेशानी खड़ी हो रही थी।
अब मुख्यमंत्री के फैसले से प्रभावित पुलिसकर्मियों को इस रिकवरी से राहत मिलेगी। इससे वे बिना अतिरिक्त आर्थिक बोझ के उपनिरीक्षक पद पर अपनी नई जिम्मेदारी संभाल सकेंगे। सरकार के इस निर्णय से उन पुलिसकर्मियों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिन्होंने विभाग में रहते हुए प्रतियोगी परीक्षा पास कर उच्च पद हासिल किया है।
