नीति आयोग रिपोर्ट में पंजाब अव्वल, सरकारी स्कूलों ने मारी बाजी
पंजाब ने स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए नीति आयोग की शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट-2026 में देश का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य बनने का दावा किया है। राज्य सरकार के अनुसार, पंजाब ने शिक्षा के कई अहम मानकों में लंबे समय से शीर्ष पर रहे Kerala को पीछे छोड़ दिया है। इस उपलब्धि को मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब सरकार की शिक्षा सुधार नीतियों का परिणाम बताया है।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट में पंजाब ने प्राइमरी और मिडल शिक्षा के क्षेत्र में Kerala, Haryana, Maharashtra और Delhi जैसे राज्यों को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि पंजाब के सरकारी स्कूलों में किए गए व्यापक सुधारों और आधुनिक सुविधाओं का नतीजा है।
सीएम मान ने कहा कि अब पंजाब की शिक्षा प्रणाली पूरे देश के लिए एक मिसाल बन चुकी है। उन्होंने दावा किया कि सरकारी स्कूलों का स्तर लगातार बेहतर हुआ है और कई मामलों में वे निजी स्कूलों से भी आगे निकल गए हैं। मुख्यमंत्री के मुताबिक, भाषा और गणित जैसे विषयों में पंजाब के छात्र बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं।
सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, पंजाब के लगभग 80.1 प्रतिशत स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम की सुविधा उपलब्ध है, जबकि Haryana में यह आंकड़ा करीब 50.3 प्रतिशत बताया गया है। इसके अलावा राज्य के 99.9 प्रतिशत स्कूलों में बिजली और लगभग 99 प्रतिशत स्कूलों में कंप्यूटर की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पंजाब सरकार ने शिक्षा क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए सरकारी स्कूलों के ढांचे, डिजिटल सुविधाओं और शिक्षण गुणवत्ता में लगातार सुधार किया है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भी शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए कई नई योजनाओं पर काम किया जाएगा।
राज्य सरकार का कहना है कि स्कूलों में आधुनिक तकनीक, स्मार्ट क्लास, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के कारण छात्रों का प्रदर्शन लगातार बेहतर हो रहा है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार, ग्रामीण इलाकों के सरकारी स्कूलों में भी तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है, जिससे छात्रों और अभिभावकों का भरोसा सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर बढ़ा है।
