पंजाब सरकार ने राज्य में अवैध कॉलोनियों की बढ़ती संख्या पर अंकुश लगाने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। सरकार ने क्षेत्र में अप्रैल 2024 के बाद बिना विक्रय पत्र के अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के आदेश जारी किए हैं। पंजाब आवास और शहरी विकास विभाग ने राज्य के स्थानीय निकायों को 30 अप्रैल के बाद नए अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने के लिए Google के पुख्ता इमेज डेटा को खंगालने के लिए कहा है।

विभाग के मुताबिक इस अवधि में क्षेत्र में करीब 250 अवैध निर्माण किए गए हैं। इन्हें हटाने के लिए विभाग जल्द ही विशेष अभियान चलायेगा. अप्रैल 2024 से पहले राज्य भर में बिना बिक्री विलेख के अवैध रूप से स्थापित किए गए लोगों को नियमित करने का समाधान खोजने के लिए पंजाब कानून (अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण के लिए विशेष प्रावधान) अधिनियम-2018 के तहत एक प्रस्ताव पारित किया जा रहा है। इसका निर्णय शासन स्तर पर किया जाएगा।

पंजाब आवास एवं शहरी विकास सचिव राहुल तिवारी ने पटियाला, बठिंडा, लुधियाना, जालंधर और अमृतसर जोन के मुख्य प्रशासकों और जिला अधिकारियों को आदेश भेजे हैं। उन्होंने कहा कि जहां भी नया इल्गल हो रहा है उसे दफनाने की प्रक्रिया। इसके अलावा पिछले तीन माह में (मई से 31 जुलाई 2024 तक) बिना विक्रय पत्र वाली पुरानी अवैध कॉलोनियों पर भी कार्रवाई की जाए।