नए साल 2026 की शुरुआत के साथ ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़े सियासी उलटफेर के संकेत मिलने लगे हैं। सत्ता और विपक्ष, दोनों ही खेमों में नई रणनीतियों पर मंथन तेज हो गया है। मकर संक्रांति के बाद योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार से लेकर विपक्षी दलों के संभावित गठबंधनों तक, सियासी बिसात तेजी से बदली जा रही है।

सूत्रों के मुताबिक, मकर संक्रांति के बाद उत्तर प्रदेश में योगी मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल हो सकता है। कई मौजूदा मंत्रियों को संगठन में भेजे जाने और नए चेहरों को कैबिनेट में शामिल किए जाने की चर्चा है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानून-व्यवस्था और हार्डकोर हिंदुत्व को अपनी सरकार का प्रमुख एजेंडा बनाए रखेंगे। वहीं, नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के नेतृत्व में भाजपा की नजर ओबीसी वोट बैंक को मजबूत करने पर होगी, जिसमें “ओबीसी प्लस हिंदुत्व” का फॉर्मूला अपनाया जा सकता है।

हाल ही में पुलिस अधिकारियों के साथ हुए दो दिवसीय मंथन से यह संकेत भी मिले हैं कि 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए कानून-व्यवस्था को योगी सरकार अपना सबसे बड़ा चुनावी हथियार बनाने जा रही है। भाजपा का फोकस विकास के साथ-साथ सख्त प्रशासनिक छवि को बनाए रखने पर रहेगा।

दूसरी ओर, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में हैं। अब तक पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) के नारे पर सियासत कर रहे अखिलेश इसे आगे बढ़ाकर ‘पीडीए प्लस’ की ओर बढ़ते दिख रहे हैं। भाजपा के भीतर कथित ब्राह्मण असंतोष को भांपते हुए सपा अब सवर्णों, खासकर ब्राह्मण समुदाय, को साधने की कोशिश कर रही है। अयोध्या से लेकर बलिया तक ब्राह्मण चेहरों को आगे किया जा रहा है, ताकि नए सामाजिक समीकरण बनाए जा सकें।

इस बीच, बिहार के बदलते राजनीतिक हालात का असर यूपी पर भी दिखने लगा है। राज्यसभा सीटों और आगामी पंचायत चुनावों को लेकर सपा और कांग्रेस के रिश्तों में खटास की अटकलें तेज हैं, जिससे विपक्षी खेमे में नई दरारें उभर सकती हैं।

सबसे दिलचस्प सियासी चर्चा बहुजन समाज पार्टी (बसपा) और मायावती को लेकर है। 2026 को बसपा के लिए “वजूद बचाने का साल” माना जा रहा है। सूत्रों का दावा है कि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने मायावती को गठबंधन का एक सीक्रेट ऑफर भेजा है। कांग्रेस के भीतर एक धड़ा मानता है कि सपा के बजाय बसपा के साथ जाने से दलित-मुस्लिम समीकरण ज्यादा मजबूत हो सकता है।

बताया जा रहा है कि संगठन को फिर से सक्रिय करने के लिए मायावती अपने उत्तराधिकारी आकाश आनंद को सड़कों पर उतार सकती हैं। इस साल होने वाले 10 राज्यसभा सीटों के चुनाव और पंचायत चुनाव यह तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे कि 2027 के ‘फाइनल’ मुकाबले में कौन सा दल किसके साथ खड़ा होगा।

कुल मिलाकर, 2026 की शुरुआत में ही यूपी की राजनीति में सियासी चालें तेज हो चुकी हैं। अगर मायावती किसी नए गठबंधन का फैसला करती हैं, तो इसका सीधा असर अखिलेश यादव की रणनीति पर पड़ सकता है, वहीं भाजपा अपने संगठन और सरकार, दोनों स्तरों पर नए प्रयोगों के जरिए बढ़त बनाए रखने की कोशिश में जुटी है।