पंजाब सरकार ने युवाओं, छात्रों और आम जनता को बड़ी राहत देते हुए कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में शिक्षा, रोजगार और आपदा प्रबंधन से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए। इन फैसलों का उद्देश्य राज्य के युवाओं को बेहतर अवसर उपलब्ध कराना, छात्रों की परेशानियां कम करना और मानसून के दौरान संभावित बाढ़ जैसी चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटना है।

कैबिनेट के सबसे चर्चित फैसलों में से एक ‘नीट’ परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए मुफ्त बस यात्रा की सुविधा है। सरकार ने घोषणा की है कि 20, 21 और 22 जून को आयोजित होने वाली नीट परीक्षा में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों को राज्य परिवहन की बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाएगी। इतना ही नहीं, परीक्षा केंद्र तक छात्रों के साथ जाने वाले एक अभिभावक या सहायक का किराया भी पूरी तरह माफ रहेगा। राज्य के करीब 28 हजार विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, जिससे हजारों परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी।

रोजगार के क्षेत्र में भी पंजाब सरकार ने युवाओं के लिए बड़ा कदम उठाया है। कैबिनेट ने लोक निर्माण विभाग (PWD) के सिविल और इलेक्ट्रिकल विंग में 156 जूनियर इंजीनियर (JE) पदों पर भर्ती को मंजूरी दे दी है। ये सभी ग्रुप-बी श्रेणी के पद हैं और तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का महत्वपूर्ण अवसर साबित होंगे।

शिक्षा क्षेत्र में भी सरकार ने बड़ी राहत देते हुए पंजाब लेक्चरर कैडर के 1013 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ कर दिया है। लंबे समय से भर्ती प्रक्रिया लंबित रहने के कारण कई अभ्यर्थी निर्धारित आयु सीमा पार कर चुके थे। इसे देखते हुए सरकार ने सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की विशेष छूट देने का फैसला किया है। इन पदों पर भर्ती 12 विभिन्न विषयों में की जाएगी, जिससे शिक्षा व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

कैबिनेट बैठक में आगामी मानसून और संभावित बाढ़ की स्थिति को लेकर भी व्यापक चर्चा हुई। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि राज्य सरकार ने बाढ़ से बचाव के लिए विशेष रणनीति तैयार की है। इसके तहत प्रदेश की नहरों, ड्रेनों और जल निकासी तंत्र से गाद और मिट्टी हटाने का अभियान तेज किया जाएगा ताकि बारिश के दौरान जलभराव और बाढ़ जैसी समस्याओं को रोका जा सके।

सरकार ने इन कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए निविदा प्रक्रिया में भी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब यदि किसी परियोजना के लिए केवल एक ही बोलीदाता सामने आता है, तो भी कार्य आवंटित किया जा सकेगा। इससे विकास और सफाई कार्यों में देरी नहीं होगी। साथ ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक अधिकार प्रदान किए गए हैं ताकि वे तेजी से निर्णय लेकर कार्यों को पूरा करा सकें।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि उनकी सरकार युवाओं को रोजगार, छात्रों को बेहतर सुविधाएं और आम जनता को सुरक्षित व बेहतर जीवन देने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार शिक्षा, रोजगार और बुनियादी ढांचे के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और आने वाले समय में भी जनहित से जुड़े ऐसे फैसले जारी रहेंगे।